ग्रीन टैक्स लागू किए जाने के दो दिन के बाद भी दिल्ली में अब तक ये टैक्स वसूल नही किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस टैक्स को लागू किए जाने वाला आदेश एमसीडी और दिल्ली सरकार के दफ्तरों में धक्के खा रहा है.
दिल्ली की सीमाओं में दूसरे राज्यों से आ रहे ट्रक सामान्य एमसीडी टैक्स भर के ही दिल्ली में दाखिल हो रहें हैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल होता तो शनिवार से इन्हें ग्रीन टैक्स यानि एनवॉयरवेंट कॉम्पेनसेशन टैक्स भी देना पड़ता लेकिन ये आदेश एक बार फिर दिल्ली में एंजेसी बनाम सरकार बनाम किसका अधिकार के पेंच में फंस गया. वहीं टोल कर्मचारियों को इस टैक्स की कोई जानकारी नहीं है.
एमसीडी अधिकारियो ने इस बारे में सोमवार को एक बैठक भी की एमसीडी के मुताबिक जब टोल वसूलने वाली कंपनी ने उन्हें ग्रीन टैक्स वसूलने में आने वाली परेशानी और टैक्स वसूलने के अधिकार ना होने के कागज इन्हें थमाए तो अब एमसीडी यही कागज दिल्ली सरकार को आगे पेश करने जा रही है.
दिल्ली सरकार ग्रीन टैक्स अब तक लागू नहीं किए जाने का दोष एमसीडी के मत्थे मढ रही है. हालांकि परिवहन मंत्री ने एमसीडी से बातचीत के जरिए मसले के हल की बात भी कही है. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से तमाम तरह की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए लेकिन ग्रीन टैक्स का ये उदाहरण ही बता देता हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ करना इतना आसान नहीं.