केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. यह याचिका दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को होगी.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच पिछले लंबे समय से अधिकारों की लड़ाई चल रही है. पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला भी सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों मे आखिरी फैसला केंद्र ही करेगा. अदालत के इस फैसले से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा था.
भारत के संविधान के आर्टिकल 239AA के तहत भारत की यूनियन टैरिटरी में पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों मे पॉवर केंद्र के हाथ में है. और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपने आदेश में भी बरकरार रखा था.