दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने गरीबों के लिए आवास योजनाओं की घोषणा की है. यह ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब आम आदमी पार्टी (AAP) विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रही है. अब बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है.
एलजी की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बैठक
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की अध्यक्षता में हुई DDA की बैठक में दिल्ली के निवासियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और सबसे गरीब लोगों की आवास की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कई निर्णय लिए गए. प्राधिकरण ने तीन आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की मंजूरी दी है.
इनमें नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में निर्माण श्रमिकों और अन्य वंचित वर्गों के लिए 25 प्रतिशत की छूट शामिल है. ये वंचित वर्ग ऑटो-रिक्शा ड्राइवर, कैब ड्राइवर, महिलाएं, SC/ST वर्ग, युद्ध विधवाएं, दिव्यांग, पूर्व-सैनिक और पदक प्राप्तकर्ता शामिल हैं.
विशेष हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी
इसके अलावा, DDA ने विशेष हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दी, जो वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी जैसी प्रतिष्ठित जगहों पर 110 फ्लैट्स प्रदान करेगी. इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष 25 प्रतिशत छूट की भी योजना है.
यह योजना विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए है जो दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं. नरेला में लगभग 700 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स इस छूट योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे.
'सभी के लिए आवास' का सपना साकार करने का उद्देश्य
यह पहल नरेला, बवाना और भोर्गढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को लाभान्वित करेगी. यह योजना 31 मार्च, 2025 तक सीमित समय के लिए उपलब्ध होगी. DDA ने DDA सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के तहत 25 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की है ताकि 'सभी के लिए आवास' का सपना साकार किया जा सके.