Delhi: IAS अश्विनी कुमार एकीकृत MCD के स्पेशल ऑफिसर नियुक्त, ज्ञानेश भारती होंगे कमिश्नर
दिल्ली की तीनों नगर निगमों के विलय के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022' को संसद ने अप्रैल महीने में मंजूरी दी थी. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दी थी.
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राम किंकर सिंह/जितेंद्र बहादुर सिंह/हिमांशु मिश्रा/कुमार कुणाल
- नई दिल्ली,
- 20 मई 2022,
- (अपडेटेड 20 मई 2022, 6:29 PM IST)
स्टोरी हाइलाइट्स
- गृहमंत्रालय ने जारी किया नियुक्ति का आदेश
- 22 मई से प्रभावी होगा एमसीडी का विलय
एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का विशेष अधिकारी IAS अधिकारी अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है. वहीं ज्ञानेश भारती इसका कमिश्नर बनाया गया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है. अश्विनी कुमार 1992 बैच और ज्ञानेश भारती 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं. दोनों की नियुक्तियां 22 मई 2022 से प्रभावी होंगी.
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पुडुचेरी के मुख्य सचिव थे अश्विनी कुमार
अश्विनी कुमार अभी तक पुडुचेरी के मुख्य सचिव थे. इससे पहले वह दिल्ली सरकार में कई अहम पदों जैसे रेवेन्यू कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी विभाग के सेक्रेटरी, पर रह चुके हैं. अश्विनी कुमार एक सुलझे हुए अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं.
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साउथ MCD के कमिश्नर हैं ज्ञानेश
ज्ञानेश भारती एमसीडी के कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं. दरअसल ज्ञानेश अभी साउथ एमसीडी के कमिश्नर हैं, जहां पिछले दिनों शाहीन बाग और कई अन्य इलाकों में बुलडोजर चलाया गया था.
भारती ने एक साथ दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के तौर पर भी काम किया है. इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें नया एमसीडी कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
अब सरप्लस हो जाएंगे 700 कर्मचारी
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) का कार्यकाल बुधवार को समाप्त होने गया है. ऐसे में तीनों नगर निकायों के एक होने के बाद करीब 700 कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे. इन कर्मचारियों को नई व्यवस्था के तहत समायोजित करना एक चुनौती होगी.
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नगर निकायों के अधिकारियों की मानें तो 22 मई तक तीनों नगर निकायों को भंग कर दिया जाएगा. इसके बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) का कार्यकाल 19 मई को समाप्त होगा, जबकि EDMC का कार्यकाल 22 मई को पूरा होगा.
22 मई से लागू होगा अधिनियम
एजेंसी के मुताबिक केंद्र ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की थी, इसमें कहा गया कि दिल्ली के तीनों नगर निकायों का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय किया जाएगा.
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 के अनुसार केंद्र निगम की पहली बैठक होने तक नए एकीकृत नागरिक निकाय को चलाने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्त करेगा. अधिसूचना के अनुसार अधिनियम 22 मई से लागू होगा.
