दिल्ली सरकार रेस्तरां और ढाबों में कोयले वाले तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर को बढ़ावा देगी. सरकार ने इलेक्ट्रिक तंदूर लगाने वालों को पांच हजार रुपये तक की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है. इसके साथ ही उद्योगों में पीएनजी का इस्तेमाल करने वालों को 50 हजार से एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी.
पर्यावरण में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए. दिल्ली सरकार ने तय किया कि कोयले वाले तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी इलेक्ट्रिक तंदूर की आधी कीमत या अधिक्तम पांच हजार रुपये होगी. दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो ऐसे लगभग 9 हजार रेस्तरां एवं ढाबों की जानकारी दिल्ली सरकार के पास है. इस फैसले का प्रमुख कारण तंदूर में कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ती और पर्यवरण मंत्री इमरान हुसैन ने ट्वीट कर लिखा कि, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए दिल्ली कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है:
1. कोयला तंदूर की जगह गैस और इलेक्ट्रिक तंदूर के इस्तेमाल सब्सिडी2. उद्योगों द्वारा पीएनजी के इस्तेमाल पर प्रोत्साहन राशि
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को समर्थन के लिए शुक्रिया.
To Fight against Pollution.Delhi Cabinet today approved.
1) Subsidy for use of Electric or Gas Tandoors in place of coal Tandoor.
2) Incentives to industries for switching to PNG
Thx @ArvindKejriwal & @msisodia for ur support.
— Imran Hussain (@ImranHussaain) September 4, 2018
दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि वह इंडस्ट्री में पीएनजी को बढ़ावा देगी. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इंडस्ट्री में पीएनजी इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी. छोटी इंडस्ट्री को यह मदद 50 हजार रुपये एवं बड़ी इंडस्ट्री को यह मदद एक लाख रुपये तक की होगी. सरकार का मानना है कि इन दोनों फैसलों से दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.