दिल्ली में जारी सीलिंग के बीच बीजेपी नेता जगदीश ममगई ने केंद्र सरकार से इसके खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग की है. इससे पहले यही मांग अन्य राजनैतिक दलों समेत सभी व्यापारी संगठन भी कर चुके हैं.
ममगई ने बताया कि दिल्ली स्पेशल लॉ और सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और निगमों को लगातार हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण जारी रहने के कारण दिल्ली वालों की जान जोखिम में डालने पर फटकार लगाई गई है. उन्होंने कहा कि फटकार को एमसीडी और शहरी विकास मंत्रालय गंभीरता से ले और इसमे सुधार लाए.
बीजेपी नेता ममगई में कहा कि 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्पेशल लॉ को विस्तार देने एवं बार-बार कट ऑफ डेट बदलने पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऐतराज जताने से अब अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों पर भी सीलिंग की तलवार लटक गई है.
ममगई ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नही हुआ. उन्होंने कहा कि अब ये निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बायलॉज मास्टर प्लॉन को पूर्णतयाः लागू करने का ही आदेश देगा, लिहाजा कानून में बदलाव किए बिना समाधान नहीं निकलेगा.
बीजेपी नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार पहल कर सभी स्टेकहोल्डरों जैसे आरडब्लयूए, व्यापारी, शहरी मामलों के विशेषज्ञ, टॉउन प्लानर, पर्यावरणवादी, डीडीए, एमसीडी व दिल्ली सरकार की जॉइंट मीटिंग बुलाए और एक समाधान तलाश करे. इस समाधान को वैधानिक स्वरूप देने के लिए संसद में बिल या अध्यादेश लाकर ही दिल्लीवासियों को राहत दी जा सकती है.