इसी साल होने वाले एमसीडी चुनाव को देखते हुए साउथ एमसीडी ने वोटरों को बड़ी राहत दी है. साउथ एमसीडी ने फैसला किया है कि दो साल से अटकी पेंशन को अब जल्द से जल्द जारी किया जाए. यही नहीं साउथ एमसीडी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फैसला किया है कि सालभर की पेंशन महज़ दो हफ्ते की भीतर ही पेंशनभोगियों को दे दी जाएगी.
दरअसल दिल्ली की तीनों निगमों को कोर्ट के आदेश के बाद पेंशनधारियों की सूची दिल्ली सरकार को सौंपनी थी, ताकि दो सालों से अटकी पेंशन बांटी जा सके, क्योंकि निगमों की आर्थिक हालात के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी. कोर्ट के आदेश के बाद नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी ने तो लिस्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी, लेकिन साउथ एमसीडी ने फैसला किया था कि आर्थिक हालात ठीक होने के कारण वो खुद ही पेंशन देंगे.
दो साल से पेंशन ना देने कारण बीजेपी भी लगातार कांग्रेस के निशाने पर है, जो कि एमसीडी में विपक्ष में है. आखिरकार चुनावी साल की अहमियत को देखते हुए साउथ एमसीडी ने फैसला किया कि सालभर की पेंशन अगले 15 दिनों में पेंशनभोगियों को दे दी जाए.
साउथ एमसीडी के मुताबिक उसके इस फैसले से लगभग 80 हज़ार पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी. साउथ एमसीडी के पास इसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपये का बजट है.
AAP लगा चुकी है पेंशन घोटाले का आरोप
अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते है जब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर लगभग 1942 करोड़ रुपये के पेंशन घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा था कि एमसीडी पिछले 18 सालों से ऐसे लोगों को पेंशन देती आ रही है, जो ज़िंदा ही नहीं है. मंत्री कपिल मिश्रा ने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की थी. हालांकि एमसीडी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के आरोपों के बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि एमसीडी पेंशनधारी को चेक जारी करती है, जो वह बैंक में जमा कराता है, इससे पेंशन की राशि उसके खाते में आए ऐसे में घोटाले का सवाल ही नहीं उठता.