शीतकालीन सत्र में लोकायुक्त बिल पेश करेगी केजरीवाल सरकार

भ्रष्टाचार के खात्मे के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता पर बैठी अरविंद केजरीवाल की सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में लोकायुक्त बिल पेश कर सकती है. सरकार की कोशि‍श है कि वह बुधवार को कै‍बिनेट बैठक में बिल को पास करवा ले, जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुचर्चि‍त, बहुप्रतिक्षि‍त और महत्वाकांक्षी लोकायुक्त बिल बनकर तैयार और इसे बुधवार की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. इसके अलावा दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को जिन बिलों को विधानसभा में पेश करने के लिए हरी झंडी दिखाई, उसमें CrPC संशोधन बिल, दिल्ली स्कूली शिक्षा संशोधन बिल, वर्किंग जर्नलिस्ट प्रोविजन संशोधन बिल, दिल्ली राइट टू सिटीजन्स टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी कानून में संशोधन और न्यूनतम मजदूरी संशोधन बिल शामिल हैं.

गौरतलब है कि खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 28 सितंबर को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि जन लोकायुक्त बिल तैयार है. उन्होंने ट्वीट किया था, 'जनलोकायुक्त लगभग तैयार है और हमें इसको आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की स्थिति में होना चाहिए.'