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कन्हैया पर बोले कपिल मिश्रा, टुकड़े-टुकड़े गैंग की फाइल क्लीयर होना जनता की जीत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी.

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केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी (फोटोः PTI)
केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी (फोटोः PTI)

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  • कहा- राजनीतिक हालात को ध्यान में रख सरकार ने दी मंजूरी
  • कपिल मिश्रा बोले- JNU में प्रोटेस्ट से गुस्से में क्लियर की फाइल

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में कथित तौर पर देश विरोधी नारों का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि साल 2016 के इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. स्पेशल सेल को मंजूरी मिलने पर सियासत भी सरगर्म हो गई है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम केजरीवाल सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और कानून को अपना काम करने देने की मांग कर रहे थे.

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वहीं, भाजपा के विवादित नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इसे देश की जनता की जीत बताया. उन्होंने कहा कि अगर हम एक रहेंगे, तो इस देश के खिलाफ बोलने वाला, आतंकियों के पक्ष में नारे लगाने वाला कोई कानून से नहीं बच पाएगा.

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एक अन्य ट्वीट में मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल को आखिर फाइल पास करनी पड़ी. उन्होंने केजरीवाल के इस कदम को जेएनयू छात्र संघ की ओर से केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट से जोड़ा और कहा कि गुस्से में आकर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी. कपिल मिश्रा ने कहा कि इससे साफ है कि यह काम कितना आसान था और केजरीवाल इन्हें जानबूझकर लंबे समय से बचा रहे थे.

क्या है पूरा मामला?

जेएनयू में नारेबाजी का वीडियो 9 फरवरी को सामने आया था, जिसमें कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे. वीडियो सामने आने के बाद छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार से इसके लिए अनुमति नहीं मिलने की जानकारी दी थी. कोर्ट ने स्पेशल सेल को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली सरकार से रुख साफ करने को कहे. स्पेशल सेल के पत्र पर सरकार ने अब राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.

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