आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ याचिका दायर की है. यह याचिका हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें जयललिता को मामले में बरी कर दिया गया था.
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 4000 हजार से अधिक पन्ने की स्पेशल लीव पीटिशन दाखिल की है. राज्य सरकार के अलावा डीएमके पहले ही मामले में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है.
इससे पहले एक जून को कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने कहा था कि कैबिनेट ने जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया है.
क्या था हाई कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि 11 मई के फैसले में जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था. उनकी करीबी सहयोगी शशिकला नटराजन सहित तीन अन्य दोषियों को भी हाई कोर्ट ने क्लीनचिट दे दी थी.