NDMC इलाके में भी मुफ्त पानी देने के फैसले पर केजरीवाल कैबिनेट की मुहर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर शनिवार की सुबह कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें सबसे अहम एनडीएमसी इलाके में भी 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने के फैसले पर मुहर लगा.

1. पिछले साल कैबिनेट ने फैसला किया था जो किसी पोस्ट पर ठेके पर हैं उनको पक्का करने की पॉलिसी बनाई गई थी और सभी विभागों को स्कीम बनाने के लिए कहा था. अभी तक सिर्फ गेस्ट टीचर की स्कीम बनी थी लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले हर कर्मचारी का प्रस्ताव, हर विभाग 15 नवंबर तक सरकार को बनाकर भेजे. चीफ सेक्रेटरी इसे मॉनिटर करेंगे.

2. 20 हजार लीटर पानी पूरी दिल्ली के लिए फ्री था बस एनडीएमसी का इलाका रह गया था. ये फैसला लिया गया कि जिस तारीख से बाकी लोगों को पानी फ्री मिला था उसी तारीख से एनडीएमसी इलाके में भी यही नियम लागू होगा, और पुराने बिल वापिस रिफंड किए जाएंगे और दिल्ली सरकार एनडीएमसी को सब्सिडी देगी.

3. छठ पूजा आने वाली है. कुछ घाट पक्के हो गए हैं. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इरिगेशन और फ्लड विभाग बाकी घाटों को पक्का करने का काम करेगा. अगले साल की छठ पूजा पक्के घाट में हों ये तय होगा.

4. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कचरा इकट्ठा करने और फेंकने को लेकर टिप्पणी की. हालांकि ये दिल्ली सरकार का काम नहीं बल्कि एमसीडी का काम है. इसलिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई है, जिसके सत्येन्द्र जैन अध्यक्ष होंगे और मंत्री इमरान हुसैन और कपिल मिश्रा सदस्य. ये कमेटी तीनों कमिश्नर के अलावा सभी स्टेकहोल्डर से बात करेगी. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज डिस्पोजल को लेकर एक खाका 10 नवंबर तक बनाकर देगी. इसमें कोई अड़चन आती है तो हम समय समय सुप्रीम कोर्ट को बताते रहेंगे.

5. अम्बेडकर नगर में एक अस्पताल बन रहा है जो 125 करोड़ की लागत वाला 200 बेड का अस्पताल है उसे बढ़ाकर 600 बेड कर रहे हैं, 181 करोड़ की लागत के साथ. पहले 62 लाख रुपए एक बेड की कीमत थी, अब 13 लाख 75 हजार एक बेड की कीमत होगी.

6. मोहल्ला क्लीनिक का प्रस्ताव पास हो गया. उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जिनकी जमीन थी वो एजेंसी एनओसी नहीं दे रहे थे. फैसला हुआ है कि मंत्री अलग-अलग विभाग के और अधिकार एक साथ बैठकर तय करें कि यहां मोहल्ला क्लीनिक बन सकते हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल से सवाल:-

सवाल- बर्ड फ्लू को लेकर सरकार की तरफ कोई हेल्थ एडवाइजरी जारी नहीं हुई?
केजरीवाल- गोपाल राय जी स्तिथि पर नजर बनाए हुए हैं, सरकार रिपोर्ट ले रही है.

सवाल- कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारी को पक्का करने में क्या दिक्कत आ रही है?
केजरीवाल- पिछले साल जब ये पॉलिसी बनाई गई तो ट्रायल के तौर पर इसे लागू किया. लेकिन उमा देवी जजमेंट ये कहता है कि कॉन्ट्रेक्ट के कर्मचारी को जब रखते हो तो बाकी लोगों को बराबर मौका नहीं देता. ऐसे में ओपन एग्जाम देना होगा. टाइम या उम्र का और अनुभव की छूट दे सकते हैं. एलजी को फाइल भेजी थी. लेकिन वो उम्र की छूट से सहमत थे बाकी से नहीं. फाइल दोबारा एलजी को भेज रहे हैं. जरूर पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे.

सवाल- स्वास्थ्य सचिव मीटिंग में नहीं आते?
जवाब- तमाम मुश्किल के बाद भी हम काम कर रहे हैं.