राजधानी दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया. इसके साथ ही केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से भी इस वृद्धि को देश भर में लागू करने की अपील की.
केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले की सरकारों के काम करने की तरीको से अमीरों और गरीबों की खाई चौड़ी होती चली गई. अमीर और अमीर होते चले गए जबकि गरीब और गरीब होते गए. केजरीवाल ने कहा अब गरीबों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी अब हमारे सरकार की है.
अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली में अनस्किल्ड लेबरों की न्यूनतम मजदूरी अब 9568 रुपये से बढ़कर 14052 हो गई. सेमी-स्किल्ड लेबरों की न्यूनतम मजदूरी 10600 से बढ़कर 15400 रुपये हो जाएगी. स्किल्ड लेबरों की न्यूनतम मजदूरी 11600 से बढ़कर 17000 रुपये हो जाएगी.
केजरीवाल ने दावा किया कि इससे अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा. उन्होंने ये भी कही कि जितनी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हैं, उसका इस्तेमाल कर दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे.
दूसरी तरफ व्यापारी और आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन केजरीवाल सरकार के फैसले विरोध कर रहे हैं. इनका कहना है कि इससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा. इस पर भी केजरीवाल ने कहा कि लोगों को इसका विरोध करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वो हाथ जोड़कर लोगों से विनती करते हैं कि वो उसका विरोध ना करें. महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. अगर उनके हाथों को मजबूत नहीं किया गया तो व्यापारियों का बिजनेस मजबूत नहीं हो पाएगा.