दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने महिला बस ड्राइवरों की नियुक्ति की शर्तों में दी ये छूट

दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के संचालन में महिला चालकों के लिए आवेदन के शर्तों में छूट दी है. महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक परिवहन और ड्राइविंग कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है. बस चालक के रूप में आवेदन करने के लिए महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 159 सेमी से घटाकर 153 सेमी कर दी गई है. 

इसके अलावा, भारी मोटर वाहन (एचएमवी) लाइसेंस जारी करने के बाद के अनुभव मानदंड को 3 साल से घटाकर एक महीने कर दिया गया है. सरकार महिला चालकों को एक महीने की अवधि के दौरान अपनी बसों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी. अनिवार्य रूप से एक महीने की ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन बेड़े में बस चालक के रूप में शामिल करने के लिए टेस्ट से गुजरना होगा.

राज्य परिवहन सेवाओं के भीतर बस चालक के रूप में कार्यरत होने की इच्छा रखने वाली युवा महिलाओं के लिए ऊंचाई मानदंड लंबे समय से एक रुकावट का विषय रहा है. इस बाधा को दूर करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बाद दिसंबर 2020 में न्यूनतम ऊंचाई मानदंड को पहले ही घटाकर 159 सेमी कर दिया था. इससे पहले 2021 में भी दिल्ली सरकार ने 4261 नए ई-ऑटो रजिस्ट्रेशन में से 33 फीसदी विशेष रूप से महिला ड्राइवरों के लिए आरक्षित किए थे.

परिवहन मंत्री ने विशेष समिति का किया था गठन

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति का गठन किया था. सुझाव दिया गया कि वैश्विक मानकों के अनुरूप न्यूनतम ऊंचाई मानदंड को और कम करने और इसे 153 सेमी तक लाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक महिलाएं बस चालक के रूप में आवेदन कर सकें. परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपनी सुविधा केंद्र में बस ड्राइविंग के परीक्षण के लिए 12 महिला ड्राइवरों और एचएमवी लाइसेंस धारकों को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया है, जिनमें से 10 ने सफलता पूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की।

एक गैर सरकारी संगठन (NGO) आजाद फाउंडेशन, जो महिलाओं को पेशेवर ड्राइवर बनने के लिए प्रशिक्षण देकर रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, उसने सुझाव दिया कि राज्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में महिलाएं बड़ी संख्या में ड्राइवर बनना चाहती हैं और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कम से कम हर वर्ष 15-20 महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर बन सकती हैं. 

बता दें कि 2019 में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने न्यूनतम ऊंचाई आवश्यकता को 153 सेमी तक कम करके अपने भर्ती मानदंडों में इसी तरह की छूट दी थी, जिसके परिणामस्वरूप 163 महिलाओं ने एमएसआरटीसी के साथ अपना बस ड्राइविंग प्रशिक्षण शुरू किया था. 

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने भी तीन साल के एचएमवी लाइसेंस अनुभव की आवश्यकता को माफ कर दिया. जिसके परिणाम स्वरूप 2021 में बस संचालन के लिए 19 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ था.

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