दिल्ली की 'जंग' पर बोले सिसोदिया, 'अफसरों का नहीं, पद का गलत इस्तेमाल करने वालों का मनोबल गिरा'

इस 'जंग' की सुबह नहीं. दिल्ली की राजनीति से जो संदेश निकलकर आ रहा है, वह बिल्कुल यही कह रहा है. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम एलजी नजीब जंग के विवाद में अब तक सुलह का रास्ता नहीं निकला है. कानून और संविधान का हवाला देकर दोनों पक्ष आमने-सामने खड़े हैं.

AAP नेता आशुतोष ने IAS एसोसिएशन के लिए 'कुंभकर्ण' शब्द का इस्तेमाल करके संभवत: नए विवाद को जन्म दे दिया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'जब केंद्र के गृह सचिव और विदेश सचिव का अपमान किया गया और उन्हें पद से हटाया गया, तब आईएएस एसोसिएशन कुंभकर्ण की तरह सो रही थी.'

IAS association was sleeping like Kumbhkaran when Home Secretary and Foreign Secretary were humiliated and removed.

— ashutosh (@ashutosh83B) May 21, 2015

गौरतलब है कि आईएएस एसोसिएशन का खेमा भी उपराज्यपाल की ओर मुड़ता दिख रहा है . बीती रात दिल्ली में आईएएस एसोसिएशन की बैठक हुई. प्रस्ताव में अफसरों के साथ दिल्ली सरकार के बर्ताव पर चिंता जताई गई और सरकार पर सार्वजनिक रूप से अफसरों को अपमानित करने का आरोप लगाया गया.

अधिकारियों का नहीं, पद का दुरुपयोग करने वालों का मनोबल गिरा: सिसोदिया
उधर अधिकारियों का मनोबल गिरने के आरोपों को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, ' सरकार का हर अधिकारी अपने मंत्री और सीएम के साथ पूरी ऊर्जा से लगा है. दिल्ली में पहले ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री चलती थी. मनोबल अधिकारियों का नहीं, पद का गलत इस्तेमाल करने वालों का गिरा है.'

 

जिन अधिकारियों के चलते पिछली सरकारों में ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री चलती थी, वे अब रिटायर होकर IAS का मनोबल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 1/2

— Manish Sisodia (@msisodia) May 21, 2015

सरकार का हर अधिकारी अपने मंत्री व CM के साथ पूरी ऊर्जा से काम में लगा है। मनोबल का अधिकारियों नहीं पद का गलत इस्तेमाल करने वालों का गिरा है

— Manish Sisodia (@msisodia) May 21, 2015

मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी नजीब जंग की लड़ाई बुधवार को उस वक्त और गरमाई जब उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी भेजकर उन्हें उनकी संवैधानिक हद बताई. इसके अलावा एलजी ने सीएम दफ्तर से पिछले 5 दिनों में हुई सभी नियुक्तियों और तबादलों को रद्द कर दिया.

बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र पर एलजी के जरिये दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार को संविधान-सम्मत और स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट में अफसरों पर निशाना साधा.

सरकार में बेईमानी और दलाली करनी हो तो 15 क्या 50 साल तक कोई नहीं टोकेगा लेकिन अगर ईमानदारी से काम करना है तो मुश्किलें आएंगी ही। 1/2

— Manish Sisodia (@msisodia) May 20, 2015

आज सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो ईमानदार हैं उनमें हिम्मत आ रही है और बेईमानों का हौसला पस्त हो रहा है।2/2

— Manish Sisodia (@msisodia) May 20, 2015

कश्मीर में पाक अपना झंडा लहरा रहा है और केंद्र सरकार LG के जरिए दिल्ली में बाबुओं की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार हड़पने में व्यस्त है। 1/2

— Manish Sisodia (@msisodia) May 20, 2015

दुश्मन किले में घुस आया है और हम किले की दीवारें ऊंची करने में लगे हैं। 2/2

— Manish Sisodia (@msisodia) May 20, 2015

सिसोदिया ने ली सचिवों की बैठक
इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बैठक में भी वरिष्ठ अधिकारियों ने नाराजगी जताई और सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने कहा कि अहम मसलों पर उनके लिए एलजी से राय लेना जरूरी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे. बैठक में कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन भी मौजूद रहीं जिनकी नियुक्ति पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था. वहीं बैठक से पहले अनिंदो मजूमदार छुट्टी पर चले गए. सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिसोदिया ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार को फैसले लेने का पूरा अधिकार है.

दो संवैधानिक किरदारों के बीच अहम और अधिकारों की जंग परवान पर है. फिलहाल रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है. डर है कि कहीं दिल्ली और दिल्ली की जनता को इसकी कीमत ना चुकानी पड़े.