आर-पार के मूड में केजरीवाल, 39 IAS अधिकारियों पर गिरेगी गाज!

अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासनिक लड़ाई अब दो कदम आगे बढ़ चुकी है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ 'आप' की दिल्ली सरकार अब केंद्र से आर-पार के मूड की लड़ाई में आ चुकी है. केजरीवाल सरकार तैयारी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी सलाह ले रही है.

केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सीमित शक्तियां हैं. ऐसे में केंद्र सरकार से लड़ाई के पहले वह फूंक-फूक कर कदम रख रही है. राज्यपाल के अधिकारों पर जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल सुब्रमण्यम से सुझाव ले रही है.

सूत्रों की मानें तो इस अधिसूचना के खिलाफ केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है . यह कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि गोपाल सुब्रमण्यम ने जो सलाह दी है, उसमें स्पष्ट लिखा है, 'बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के अधिसूचना असंवैधानिक है.'

इसके अलावा खबर यह भी है कि केजरीवाल सरकार केंद्र को दिल्ली से 39 IAS अफसरों को हटाने की भी मांग करने वाली है. अगर ऐसा हो गया तो उस खबर पर मुहर लग जाएगी, जिसमें 45 सीनियर IAS अफसरों ने केजरीवाल-LG की लड़ाई से दूर रहने के लिए छुट्टी की अर्जी दे दी थी.