लैंडफिल साइट्स को लेकर ईस्ट MCD ने भेजी NGT अर्जी

ईस्ट एमसीडी ने लैंडफिल साइट्स के लिए जगह न मिलने पर एनजीटी में लगाई अर्जी, कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए को दिया नोटिस.  

लैंडफिल साइट्स के लिए जगह न मिलने को लेकर ईस्ट MCD ने NGT में अर्जी लगाई है. ईस्ट MCD ने कोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में कहा है कि जब तक लैंडफिल साइट्स के लिए दिल्ली सरकार और डीडीए जमीन नहीं दे दे देती, तब तक उनकी खाली जमीनों को किसी भी खरीद फरोख्त से दूर रखा जाए और किसी भी एजेंसी को जमीन देने पर रोक लगाई जाए.

NGT ने इस बाबत दिल्ली सरकार और DDA को नोटिस दिया है. 8 दिसंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है.

दरअसल, दिल्ली गौण्डा गुजरान की 150 एकड़ जमीन DDA ईस्ट MCD को देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में ये कहकर मना कर दिया कि फ्लड प्लेन पर है. ये जगह इसलिए लैंडफिल साइट्स के लिए नहीं दी जा सकती.

ईस्ट MCD में DDA और दिल्ली सरकार के पास करीब 300 400 एकड़ जमीन खाली पड़ी है. ईस्ट MCD चाहता है कि इस जमीन के किसी भी तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए.

फिलहाल दिल्ली के ज्यादातर लैंडफिल साइट्स पर कूड़ा डालने की जगह नहीं बची है और ज्यादातर लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं.  

कुछ वक्त पहले ही दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट्स का एक हिस्सा गिर जाने के बाद उनके नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद ही ये सवाल खड़ा हुआ था कि जो लैंडफिल साइट्स ओवर कैपेसिटी में हैं, उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए. लेकिन एमसीडी की समस्या ये है कि उनके पास लैंडफिल साइट्स को शिफ्ट करने के लिए खाली जगह ही नहीं है.