खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों की कमी से जूझ रही दिल्ली...

दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में चूहा पाए जाने के बाद भले ही केजरीवाल सरकार हरकत में आई हो और आनन-फानन में किचन और स्कूलों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रही हो लेकिन सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग की हकीकत कुछ और ही है.

सूत्रों की मानें तो दिल्ली के फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विभाग में 32 एफएसओ की जगह है लेकिन सरकार के पास सिर्फ 8 अधिकारी हैं. हालात इस कदर खराब हैं कि उन 8 अधिकारियों में से भी एक सस्पेंड है और दूसरे का निलंबन खत्म हुआ है लेकिन उन्हें फिलहाल काम नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में 33 डिवीजन वाले दिल्ली में खाद्य सुरक्षा और उससे जुडी शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी महज 6 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर हैं.

कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि इन 6 में से एक अधिकारी वीआईपी ड्यूटी में तैनात होता है. यह अधिकारी वीआईपी के खाने की चेकिंग के लिए दिल्ली पुलिस के साथ काम करता है. अब बचते हैं महज 4 अधिकारी जिनमें से अगर कोई छुट्टी पर चला जाए तो पूरी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा जैसी शिकायतों के लिए केवल 3 अधिकारी रह जाते हैं.

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के 33 डिवीजन के लिए प्रति डिवीजन 3 अधिकारियों की जरूरत है लेकिन मौजूदा हाल में महज 32 अधिकारियों की ही जगह है. इसमें लगभग 24 अधिकारियों की जगह खाली है. जाहिर है ऐसे में राजधानी में मिलावट और खाद्य सुरक्षा शिकायतों के निपटारे में ना सिर्फ ज्यादा समय लगता है बल्कि कई शिकायतों की सुनवाई और कार्रवाई भी देरी से होती है.
विभाग के उपायुक्त पवन कामरा ने कहा कि उनका विभाग मौजूदा अधिकारियों की संख्या के साथ ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश कर रहा है. वे अधिकारियों की कमी को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि सरकार ने फिलहाल कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. हालांकि मौजूदा हालात में अधिकारियों की कमी से जूझती दिल्ली सरकार के लिए राजधानी की खाद्य सुरक्षा और उससे जुडी शिकायतों का निपटारा और कार्रवाई एक बडी चुनौती साबित हो रही है.