LG ने निलंबित दानिक्स अधिकारियों को पूरा वेतन देने के दिए निर्देश

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच एक बार फिर घमासान के संकेत हैं. दरअसल, एलजी ने राज्य के मुख्य सचिव केके शर्मा को निर्देश दिए हैं कि निलंबित दोनों दानिक्स अधिकारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाए और उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान हो.

बता दें कि दिल्ली सरकार के आदेश का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दोनों विशेष सचिवों यशपाल गर्ग और सुभाष शर्मा को बीते साल 29 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद जैन ने निलंबित विशेष गह सचिवों के वेतन में कटौती के आदेश दिए थे, जिस कारण उन्हें फरवरी में आधे वेतन का भुगतान किया गया.

दूसरी ओर, दोनों अधिकारी भी वेतन कटौती और निलंबन के आदेश को गलत ठहरा रहे हैं. गौरतलब है कि 27 जनवरी को मंत्री जैन द्वारा जारी आदेश में लिखा गया कि विशेष गृह सचिव यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र निलंबित हैं, लिहाजा छुट्टी पर रहने के दौरान सरकारी कर्मचारियों को केवल गुजारा भत्ता मिलने का ही हक है. निलंबन के दौरान छुट्टी में वेतन का 50 फीसदी और महंगाई भत्ता ही निलंबन वापसी तक दिया जाएगा.

दोनों दानिक्स अधिकारियों का तर्क है कि वह सीधे गृह मंत्रालय के आधीन आते हैं.

क्या है मामला, क्यों हुआ निलंबन
दिसंबर 2015 में जब दिल्ली कैबिनेट ने सरकारी वकील के वेतन बढ़ाए जाने का फैसला किया तो संस्तुति के लिए फाइल एलजी नजीब जंग के पास गई. उन्होंने इस पर असहमति जताई और कैबिनेट की शक्ति पर भी सवाल उठाए, जिसक बाद फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया. 23 दिसंबर को कैबिनेट ने फिर से मंजूरी देकर फाइल भेज दी.

इस बार गृह मंत्री जैन उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अधिसूचना जारी कराना चाहते थे, लेकिन दोनों अधिकारियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया. इस पर नाराजगी जताते हुए मंत्री जैन ने दोनों विशेष सचिवों को निलंबित कर दिया. इसके विरोध में दानिक्स अधिकारी एक दिन की सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे. इनके समर्थन में उतरे आईएएस अधिकारी भी आधे दिन छुट्टी पर रहे.