विधानसभा में AAP ने LG पर साधा निशाना, हंगामे पर शायराना हुए नजीब जंग

दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विधायकों का आरोप है कि एलजी राज्य में राशन माफिया को समर्थन दे रहे हैं. स्पीकर ने मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमिटी का गठन कर दिया है, वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस हंगामे का जवाब शायरी से दिया है.

विधानसभा के विशेष सत्र के बाद एलजी कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी की है. इसमें सबसे ऊपर एलजी नजीब जंग की प्रतिक्रिया लिखी हुई है, 'उम्र-ए-दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए और दो इख्तलाफ में.'

'विधवा महिला के नाम से अलॉट है शॉप'
राजभवन की ओर से जारी बयान में आगे लिखा गया है, 'बुरारी का फेयर प्राइस शॉप जिसका नंबर 8689 है, वह एक विधवा महिला श्रीमति रजनी को अलॉट किया गया था. कोर्ट में जिरह के दौरान 24 अप्रैल 2015 को यह कहा गया कि बुरारी से विधायक अपने 200 समर्थकों के साथ दुकान पर पहुंचे और उन्होंने वहां न सिर्फ दुकानदारी को प्रभावित किया, बल्कि‍ दुकान से जबरन अनाज लेकर भी चले गए.'

पुलिस कमिश्नर को दिए जांच के आदेश
मामले में विधवा की अपील और सभी तर्कों को दलीलों को देखते हुए एलजी ने जांच के आदेश दिए. जिसके बाद दुकान का लाइसेंस वापस विधवा के नाम पर जारी किया गया. बयान में आगे लिखा गया है, 'अदालत की कार्यवाही के हिस्से के रूप में, माननीय उपराज्यपाल को भी पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि अगर मामले में किसी व्यक्ति‍ द्वारा कोई आपराधि‍क कृत्य हुआ है तो केस दर्ज किया जाए.' एलजी ने मामले में फूड सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के कामकाज पर भी सवाल उठाए और मुख्य सचिव को मामले की जांच के आदेश दिए.

सदन में विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज
इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रीमियम बस सर्विस को लेकर स्थगन नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया. इस पर गुप्ता ने कहा, 'विधानसभा में मनमानी की जा रही है. सदन में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. सदन में सिर्फ गाली गलौज हो रहा है. ऐसा लगता हे कि सिर्फ एमसीडी को कोसने के लिए सदन की कार्यवाही बुलाई गई.' बीजेपी ने इसके बाद सदने से वाकआउट भी कर दिया.

विपक्ष नेताओं ने सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विशेष सत्र बुलाया है. तीनों नगर निगम के फंड बकाए और 400 करोड़ के वॉटर टैंकर घोटाला को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा.