विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा के इतिहास में आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय उपराज्यपाल महोदय के कामकाज पर रिपोर्ट पेश की. सरकार द्वारा उपराज्यपाल के कामकाज पर विधानसभा में रिपोर्ट पेश करना अपने आप में असंवैधानिक तथा दिल्ली विधानसभा के नियमों के विरूद्ध है.
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट पेश करते हुए बार-बार टिप्पणी की, कि माननीय उपराज्यपाल ने गैर आरक्षित मामलों में सविधान प्रदत्त अपने अधिकारों के दायरे के बाहर जाकर निर्णय लिए और कार्यवाही की. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा अनेक विधायकों ने उपराज्यपाल महोदय की कार्यशैली पर अमर्यादित टिप्पणियां की है. दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को भी इस ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय उपराज्यपाल महोदय पर अमर्यादित टिप्पणियां की गई.
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बीजेपी विधायकों ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य मंत्री, उप-मुख्यमंत्री तथा विधायकों को दिशानिर्देश दें कि वे दिल्ली विधानसभा के नियमों का पालन करें तथा संविधान की भावना का सम्मान करें. नियमों व संविधान के अनुसार माननीय उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के मुखिया हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें.
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मांग की है कि उपराज्यपाल के विरुद्ध जो भी टिप्पणियां की गई हैं, वे विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित न की जाएं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा विधायकों को हिदायत दी जाए कि वे भविष्य में माननीय उपराज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां न करें और विधायकी की गरिमा को बनाए रखें.