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मैक्स पर बोले सत्येंद्र जैन- ऐसा केस नहीं सुना कि जिंदा बच्चे को पैक कर दिया

देश की राजधानी में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और लूट की अनेक शिकायतें सामने आती हैं. दिल्ली सरकार का दावा है कि तमाम शिकायतों पर जांच की जा रही है, और गड़बड़ी पाए जाने पर प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

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दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने पर 'आजतक' ने आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. जैन ने जिंदा नवजात बच्चे को मृत बताने के मामले को घोर लापरवाही भरा बताया है.

देश की राजधानी में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और लूट की अनेक शिकायतें सामने आती हैं. दिल्ली सरकार का दावा है कि तमाम शिकायतों पर जांच की जा रही है, और गड़बड़ी पाए जाने पर प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

'आजतक' से एक्सक्लूसिव बातचीत में सत्येंद्र जैन ने मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मुख्य वजह बताते हुए कहा कि इस तरह का केस आजतक सुनने में नही आया की जिंदा बच्चे को पैक करके घरवालों को दे दिया, लेकिन बाद में वो बच्चा ज़िंदा मिले. यह घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है.

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मैक्स अस्पताल की एडब्ल्यूएस कैटेगिरी में भी बहुत शिकायत मिली जिसकी जांच चल रही थी और कई बार मैक्स को नोटिस भी दे चुके थे. मैक्स में एडब्ल्यूएस के तहत 10% रिजर्व बेड नहीं थे, 25% ओपीडी भी नही थी, तय तारीख के बाद भी फीवर मरीज के लिए बेड की संख्या नही बढ़ाई.

सत्येंद्र जैन ने प्राइवेट अस्पतालों को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को अतिरिक्त बेड कमाई के लिए नहीं दिए हैं. अगर दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल ठीक से काम करें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन खुली लूट सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. हमारी सरकार बनने से पहले प्राइवेट अस्पताल में EWS के 15% बीएड भरते थे लेकिन आज 80% बेड इस्तेमाल हो रहे हैं. प्राइवेट अस्पताल को मॉनिटर किया जा रहा है. ऑनलाइन वेबसाइट से इसे आसान बनाया गया है, जहां पर लाइव बेड भी देख सकते हैं. शिकायतें मिलने पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं.

मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के केजरीवाल सरकार के फैसले के बाद अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों और ईलाज कराने पहुंच रहे मरीजों के परिजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सत्येंद्र जैन को जब यह जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि मैक्स अस्पताल मामले में सरकार ने साफ आदेश दिया है कि जो मरीज भर्ती हैं उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की खुली छूट है. लेकिन जो मरीज पहले से भर्ती हैं उनका ईलाज करना होगा. अगर किसी को ईलाज के लिए मना किया है या अस्पताल से निकालने के लिए कहा है तो उसकी भी जांच करेंगे.

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सत्येंद्र जैन विरोधी राजनीतिक दलों को जमकर घेरते नजर आए. जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 30 सालों में रिफॉर्म के नाम पर प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों को बढ़ावा दिया गया है. साथ ही सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया गया क्योंकि प्राइवेट स्कूल और अस्पताल नेताओं के हैं या उनकी पार्टनरशिप है. सरकारी व्यवस्था को धीरे-धीरे बर्बाद कर दिया गया है. दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के स्टैण्डर्ड ठीक करेगी ताकि प्राइवेट अस्पतालों को चुनौती मिल सके.

हालांकि जब सत्येंद्र जैन से पूछा गया कि लोग सरकारी अस्पतालों भरोसा न होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों के रुख कर रहे हैं. जैन ने आंकड़े गिनाते हुए जवाब दिया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अन्य राज्यों के मरीज भी ईलाज कराने आ रहे हैं. पहले साल में दिल्ली सरकार ने 3 करोड़ मरीजों का ईलाज किया. उसके अगले साल 4 करोड़ और इस साल यह 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा. जनता को आज भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर विश्वास है.

दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और लूट पर कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रही है. जैन ने बताया कि दिल्ली के कॉ़रपोरेट अस्पतालों में कई बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं. 100 रुपए का इंजेक्शन 1100 रुपये में दिया जा रहा है, जो सहन नहीं किया जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार में जो दवाई 500 रुपये की है वो प्राइवेट अस्पताल में 3000 रुपए की मिले. एक मरीज ने मुझसे शिकायत की है कि अस्पताल ने 5 लाख 44 हजार का बिल दिखाया लेकिन उसकी डिटेल नहीं दी.

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सत्येंद्र जैन ने दावा करते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर सरकार काम कर रही है. दवाइयों के दाम बहुत ज्यादा हैं, अस्पताल से ही दवाई खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है. जब दवाइयां अस्पताल बनाते नहीं हैं तो इसे कहीं से भी खरीदा जा सकता है. बाजार में जिन दवाइयों पर डिस्काउंट मिलता है उन्हीं दवाइयों को प्राइवेट अस्पताल महंगे दामों पर बेच रहे हैं. मरीजों के टेस्ट पर भी महंगे बिल बनाने की शिकायत मिल रही है. बाजार में जो रेट है उससे ज्यादा बिल कोई नही ले सकता है. आम आदमी पार्टी सरकार इस पर लगाम जरूर लगाएगी.

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