'देश में ही ट्रेनिंग करा लो', मनीष सिसोदिया ने LG पर लगाया शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप
दिल्ली के उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया ने एलजी सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्ज़ा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के फैसले को पलट रहे हैं. दिल्ली की शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है. सरकार लगातार एलजी पर सरकार के कामों में बाधा डालने का आरोप लगा रही है. इस कड़ी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाए हैं. इस बार उन्होंने एलजी पर शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोकने का आरोप लगाया है.
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सिसोदिया ने कहा कि LG साहब ने दिल्ली के सरकारी स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर भी रोक लगा दी है. सरकार ने 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव मंजूर करके LG साहब के पास भेजा था. उनका कहना है कि देश में ही ट्रेनिंग करा लो. एलजी सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्ज़ा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के फैसले को पलट रहे हैं. दिल्ली की शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है.
अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना
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शिक्षकों को ट्रेनिंग पर फिनलैंड जाने से रोके जाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं. दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा है. इन्हें विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकना ठीक नहीं है. आपने मुझे विदेश जाने से रोका, कोई बात नहीं. पर शिक्षकों को तो फ़िनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दीजिए? उन्हें तो मत रोकिए?"
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सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया अधिकारियों को नियंत्रित करने का आरोप
इससे पहले सिसोदिया ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के अधिकारियों पर "असंवैधानिक" नियंत्रण रखना चाहती है. सिसोदिया का आरोप आम आदमी पार्टी को जारी एक नोटिस के बाद आया है, जिसमें कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए 163.62 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के लिबास में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश देने के लगभग एक महीने बाद कार्रवाई की.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के लिए 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है. एक सूत्र ने कहा, "अगर आप संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली एलजी के पहले के आदेश के अनुसार, पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी."
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