'वित्त मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, गिरफ्तारी हुई तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अटक जाएंगे', CBI के समन पर AAP का बयान  

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज शराब घोटाले के मामले में सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा कि वह दिल्ली का बजट तैयार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कम से कम एक हफ्ते की मोहलत दी जाए. सीबीआई ने उनकी मांग को मान लिया है और उनसे पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा जाएगा. इस बीच सिसोदिया ने दावा किया उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता था. 

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मुझे आशंका थी कि बीजेपी आज गिरफ्तार करवाएगी. मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता और सवालों से भी नहीं भाग रहा. डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी को बदला लेना है तो ले ले, लेकिन दिल्ली वालों के बजट को डीरेल करने की कीमत पर नहीं. सिसोदिया के इस बयान को लेकर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई और ईडी राजनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं.  

'सिसोदिया की हो सकती है गिरफ्तारी'

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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से BJP और केंद्र को झटका लगने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार करने का फैसला हुआ. मनीष सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं. दिल्ली में जी-20 समिट का आयोजन होना है, इसलिए दिल्ली का बजट को प्राथमिकता देनी है. सिसोदिया की गिरफ्तारी से कर्मचारियों की सैलरी में दिक्कत आएगी और कई प्रोजेक्ट अटक जाएंगे. दिल्ली का बजट पेश होने के बाद वो पूछताछ कर ले.  

नई आबकारी पॉलिसी से डेढ़ गुना फायदा होता: आप

दिल्ली की शराब नीति के बारे में बोलते हुए भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति सबसे बढ़िया पॉलिसी थी. इस नीति से सरकार को डेढ़ गुना फायदा होता शराब के दाम भी नहीं बढ़ते. यही पॉलिसी पंजाब में लागू की गई और पंजाब में रेवेन्यू बढ़ गया है. 

रिटेलर्स ने डर से लाइसेंस सरेंडर कर दिया: भारद्वाज

आप ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी ने एक तिहाई दुकानें नहीं खोलने दी. ईडी सीबीआई के डर से शराब दुकानों के रिटेलर ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिया. इसलिए शराब नीति को वापस ले लिया गया ताकि सरकारी दुकानें खोलकर 6 हजार करोड़ ना सही, कम से कम 5000 करोड़ रेवेन्यू ही कमाया जा सके.