केंद्र की पॉलिसी से बढ़ सकते थे दिल्ली में बिजली के दाम: मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली की नई दरों की घोषणा पर खुद की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली दिल्ली में मिल रही है और केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 साल में एक बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, जबकि बीजेपी ने जहां-जहां चुनाव जीते वहां सत्ता में आते ही बिजली के दाम बढ़ाए हैं.

बिजली की नई दरों की घोषणा पर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ. बीजेपी विधायकों ने बिजली के फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए जाने को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए तो जवाब में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने पलटवार करते हुए कहा, 'बीजेपी विधायकों के घर या दुकान का अगर एक रुपए बिल भी बढ़ जाए तो मुझे बिल लाकर दें, मैं लौटा दूंगा.'

बिजली के मुद्दे पर बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी का बिजली कंपनियों से नाता है. बीजेपी जो चाहे तथ्य बिजली पर ले आए, हम सदन में चर्चा के दौरान धज्जियां उड़ाएंगे. विपक्ष के नेता दिल्ली वालों को भ्रमित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो क्योंकि बिजली के दाम घटे हैं इसलिए बीजेपी वाले सच सुनने से घबरा रहे हैं.

मनीष ने दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी को सस्ती बिजली की चिंता नहीं है. केंद्र सरकार की एक पॉलिसी की वजह से बिजली के दाम दिल्ली में बढ़ सकते थे. दिल्ली में फिक्स चार्ज बढ़ने तय थे, लेकिन जनता पर लोड न बढ़े इसलिए दरें कम की गई हैं.

ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बिजली की नई दरों से सभी श्रेणी में बिजली के दाम से बचत होगी. इंडस्ट्री के लिए भी बिजली के दाम कम हुए हैं. इस तरह बिजली के दाम में कमी आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई. बिजली के फिक्स्ड चार्ज बढ़ने के सवाल पर जैन ने बिजली से बचत का अपना ही चार्ट पेश किया है.

सत्येंद्र जैन के मुताबिक बिजली की नई दरों से बचत

यूनिट   किलोवाट  बचत (रुपए)

200    1            115

400    2             280

400    3             175

400    4               70

800    5              170

800    4              285

2,000  15            2,000

इसके अलावा सब्सिडी बढ़ाने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा 50 फीसदी सब्सिडी देने का सिलसिला जारी रहेगा. आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार द्वारा पॉवर प्रोडक्शन में 50 पैसे फिक्स चार्ज बढ़ाने की वजह से दिल्ली सरकार पर एक हजार से 1200 करोड़ तक का भार बढ़ेगा.