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अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हटाए गए 4 कमांडोज पर गृह मंत्रालय ने दी सफाई

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि ''मुख्यमंत्री जिनके पास 6 कमांडो का कवर था, उसमें भी कमी कर दी गई है. पुलिस के उन 6 कमांडो में से भी 4 कमांडो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हटा लिए हैं.''

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CM अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
CM अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कटौती का आरोप
  • आप ने कहा सुरक्षा में से चार कमांडोज हटा लिए गए
  • गृह मंत्रालय ने कहा ये एक रूटीन प्रक्रिया है
  • उन चार के बदले नए चार कमांडोज तैनात किए गए हैं

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 6 कमांडो में से 4 कमांडो गृह मंत्रालय ने वापस ले लिए हैं और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है. इस आरोप के बाद गृह मंत्रालय की सफाई आ गई है.

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गृह मंत्रालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस द्वारा जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की हुई है. जिसमें पायलट, एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, हाउस गार्ड, स्पॉटर, 47 सादे सुरक्षाकर्मियों के रूप में सर्च / फ्रिस्किंग स्टाफ और CRPF के 16 वर्दीधारी पुलिस कर्मी शामिल हैं.

अरविंद केजरीवाल को पहले मिली सुरक्षा आगे भी जस की तस बनी रहेगी, जिन चार कमांडोज को हटाने की बात कही गई है वह सुरक्षा कारणों से रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है. उन चार कमांडोज की जगह अब चार नए कमांडोज की तैनाती कर दी गई है. मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा में लगे 6 कमांडोज यथावत रहेंगे.

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि ''हम सब जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं. यहां तक कि उनके अपने सचिवालय के भीतर हमला हुआ है. उनके घर में एक आदमी जिंदा कारतूस लेकर घुस गया था. अब जब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जिनके पास 6 कमांडो का कवर था, उसमें भी कमी कर दी गई है.''

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आप नेता ने कहा है कि ''किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के किसी मंत्री के साथ तुलना करें, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की सिक्युरिटी ना के बराबर है. 6 पुलिस के उन कमांडो में से भी 4 कमांडो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हटा लिए हैं. मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है और खेद की बात है कि केंद्र सरकार किसी की सुरक्षा में भी इस तरह का कंप्रोमाइज कर सकती है. इस तरह की राजनीति देश में पहले कभी नहीं देखी गई है, जो राजनीति आज देखी जा रही है. मैं मांग करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार स्पष्ट करें कि किन कारणों से उन्होंने यह ओछा फैसला लिया है.''

 

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