दिल्ली में कोरोना से निपटने की कवायद तेज, अमित शाह की मीटिंग के बाद एक्शन

गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुई बैठक के बाद से बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. दिल्ली में पहली बार रैपिड एंटीजेन टेस्ट से ज्यादा RT-PCR टेस्ट किए गए हैं.

गृह मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि 250 वेंटिलेटर डीआरडीओ अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं, जिसे लगाया जा रहा है. दिल्ली में घर-घर सर्वे का काम भी शुरू हो गया है. 20 नवंबर 2020, शुक्रवार तक 3,70,729 लोगों तक सर्वे किया जा चुका था.

दिल्ली AIIMS में डॉक्टरों की भर्ती

कोरोना संकट से निपटने में डॉक्टरों की सबसे अहम भूमिका है. लिहाजा, एम्स जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया में जुट गया है. दिल्ली AIIMS ने 207 अतिरिक्त जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. गृह मंत्रालय ने बताया कि अमित शाह की पिछले शनिवार को हुई मीटिंग के बाद इन गतिविधियों ने जोर पकड़ा है और ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं.

गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ 15 नवंबर को बैठक हुई थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र की तरफ से डीआरडीओ सेंटर पर 500 आईसीयू बेड उपलब्ध कराने के बात कही गई है. साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से 250 और बेड दिए जाएंगे. मीटिंग में रोजाना की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया था. 

मास्क न पहनने पर लगा जुर्माना

बहरहाल, दिल्ली में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे के बाद कई सख्त कदम उठाए गए हैं. मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दी गई है. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोरोना वायरस इंफेक्शन से बचाव के लिए बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मास्क नहीं पहनने पर 1,306 लोगों पर जुर्माना ठोका.

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अभी तक दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वाले कुल 5,01,328 लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अधिकतर चालान मास्क नहीं पहनने और इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर किए गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में तमाम कोविड-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए अभी तक कुल 5,40,580 चालान जारी किए गए हैं. 

यूपी-पंजाब-हिमाचल में टीम नियुक्त

इस बीच, केंद्र सरकार ने COVID से निपटने और प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उच्च-स्तरीय केंद्रीय टीमों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है. ये वे राज्य हैं जहां कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है. एक्टिव मामलों में इन राज्यों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है.

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