दिल्ली बनेगी स्मार्ट, इंटरनेट के जरिए मिलेंगी कई बुनियादी सेवाएं

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए परिवहन, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र की सेवाओं को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश कर रही है.

इस पहल के तहत, दिल्ली सरकार कागजमुक्त सिविल सर्विस की ओर बढ़ रही है जो इंटरनेट के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों तक इस्तेमाल करने वालों की पहुंच को संभव बनाएगा. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के संसदीय सचिव आदर्श शास्त्री ने कहा, 'जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों जैसे विभिन्न सेवाओं के लिये 219 फॉर्म हैं. वर्तमान में इस सेवा के लिए किसी को एक दिन की छुट्टी लेकर सरकारी कार्यालय जाना पड़ता है, कतार में खड़ा होना पड़ता है और इस बात की भी अधिक संभावना रहती है कि इसके लिए अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ी और पूरी प्रक्रिया में तीन दिन लग जाते हैं.'

स्मार्ट कार्ड लाने की भी योजना...
उन्होंने कहा, 'इसलिए हम विभिन्न सेवाओं की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं जहां उचित प्रमाणीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ कोई भी घर पर या कार्यालय में बैठे हुए प्रिंटआउट ले सकता है. इसके जरिए भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कुशलता बढ़ेगी. इसी तरह परिवहन क्षेत्र में सरकार परिवहन के सभी साधनों के लिए स्मार्ट कार्ड लाने की योजना बना रही है.

शास्त्री ने कहा, दिल्ली में परिवहन के बहुत सारे साधन हैं. हमारे पास बस, ऑटो, कैब और मेट्रो है और इन सभी को एकीकृत करने और एक कार्ड जारी करने प्रक्रिया हो रही है ताकि इसका इस्तेमाल परिवहन के सभी साधनों के लिए किया जा सके. इस कार्ड से कोई भी मेट्रो बस का और यहां तक कि पार्किंग और टोल करों का भी भुगतान कर सकता है.

-इनपुट भाषा