दिल्ली: नंबर प्लेट स्कैम पर कंपनी की सफाई, कहा- सभी आरोप बेबुनियाद

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में लगाए जा रहे आरोपों से कंपनी रोजमेर्टा एचएसआरपी वेंचर्स लिमिटेड ने इनकार किया है. कंपनी का कहना है कि दिल्ली सरकार से उसे कारण बताओ नोटिस मिला था, जिसके बाद मामले को कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों के मुताबिक आर्बिट्रेशन में भेज दिया गया था. आर्बिट्रेशन के दौरान कंपनी ने प्लेट्स लगाने का काम जारी रखा, वो समझौते की शर्तों के मुताबिक ही था.

साथ ही कंपनी की तकनीकी सहयोगी कंपनी उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स के आसाम प्लांट में केंद्रीय परिवहन मंत्रालाय, ARAI और CRRI के प्रतिनिधियों के निरीक्षण में प्लेट्स की क्वालिटी नियमों के मुताबिक पाई गई, इसलिए घटिया प्लेट सप्लाई का आरोप भी गलत था.

कंपनी रोजमेर्टा ने अपने एक बयान में इस बात पर भी सफाई दी है कि सिक्किम सरकार के साथ उसने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं था, जिसे टर्मिनेट करने का सवाल ही नहीं उठता. सिक्किम सरकार ने दिल्ली सरकार के कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए कंपनी की बिड ही मंजूर नहीं की थी, जिसे कंपनी ने सिक्किम हाई कोर्ट में चुनौती दी है और मामला विचाराधीन है.

इसी तरह कंपनी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ दूसरी कंपनी का करार हुआ था, जिसमें रोजमेर्टा कहीं नहीं थी. कंपनी के मुताबिक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में तथ्यों को ठीक से पेश नहीं किया गया और जो गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए वो भी 300 करोड़ से काफी कम थे.

गौरतलब है कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी ने सरकार के लोगों के साथ मिलकर साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का घोटाला किया था. बीजेपी का आरोप है कि 49 दिन की सरकार के दौरान केजरीवाल सरकार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी रोजमेर्टा की गड़बड़ियों की जानकारी मिल गई थी और तब की सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी. इस कमेटी की रिपोर्ट में भी कंपनी घटिया नंबर प्लेट सप्लाय करने की दोषी पाई गई थी. साथ ही एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक काम नहीं करने की दोषी भी पाई गई थी.