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दिल्ली: वाहनों के HSRP और कलर कोडेड स्टिकर के लिए 1 नवंबर को लॉन्च होगी नई वेबसाइट

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सभी वाहनों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के जरिए एक नवंबर से एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के लिए एसआईएएम के जरिए तैयार वेबसाइट का यूआरएल मुहैया किया जाएगा.

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सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली में परिवहन विभाग ने की समीक्षा बैठक
  • परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुलाई थी बैठक
  • वाहनों पर एचएसआरपी का निर्देश दिया गया

दिल्ली में वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टिकर लगाने की जिम्मेदारी संभाल रहे ओईएम और डीलरों की तैयारियों को लेकर परिवहन विभाग ने बुधवार को एक अहम समीक्षा बैठक की. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से बुलाई इस बैठक में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) निर्माताओं ने हिस्सा लिया.

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बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सभी वाहनों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के जरिए एक नवंबर से एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के लिए एसआईएएम के जरिए तैयार वेबसाइट का यूआरएल मुहैया किया जाएगा. इस वेबसाइट के लिए एनआईसी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.

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एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से अपडेट मिल सकेगा. कस्टमर्स को अपॉइन्टमेंट की तारीख से कम से कम दो दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इस वेबसाइट के जरिए ग्राहक एचएसआरपी प्लेट की होम डिलीवरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

कैलाश गहलोत ने इससे पहले भी एसआईएएस और ओईएम के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें एचएसआरपी पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों  पर चर्चा की गई थी. उस बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया था. साथ ही उन्होंने एचएसआरपी से संबंधित एनफोर्समेंट कार्यवाही अगले आदेश तक  रोकने का आदेश भी जारी किया था.

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वहीं दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि 2 सप्ताह के भीतर, आउटलेट्स की संख्या बढ़ाकर 150 से 658 कर दी गई है और गड़बड़ी से बचने के लिए परिवहन विभाग के जरिए डीलरर्स पर निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी.

 

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