राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली सरकार यौन हमले की एक नाबालिग पीड़िता को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दे. NHRC ने जांच के दौरान कहा कि नाबालिग लड़की के मानवाधिकार उल्लंघन के कारण राज्य परोक्ष रूप से जवाबदेह है.
उसने कहा, 'मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 की धारा 18 (ए) (।) के मुताबिक आयोग संबंधित सरकार को शिकायतकर्ता या पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजे या नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान करने की सिफारिश कर सकता है क्योंकि वह इसे जरूरी समझता है.'
आयोग ने इससे पहले 29 जनवरी को दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर यौन हमले के मामले में भुगतान करने को कहा था. यौन हमला दो अक्तूबर 2013 को हुआ था. दिल्ली सरकार ने 15 अप्रैल को कहा था कि पीड़िता को मौद्रिक राहत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर है.
-इनपुट भाषा से