नॉर्थ दिल्ली मेयर ने दी केजरीवाल सरकार को चेतावनी

नॉर्थ दिल्ली की मेयर प्रीति अग्रवाल ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि एक हफ्ते में यदि जोन नोटिफिकेशन को लेकर कोई फैसला नही किया गया, तो वो इस मुद्दे को लेकर वो अदालत जाएंगी.

गुरुवार को नॉर्थ एमसीडी सदन की बैठक में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. सत्तापक्ष के पार्षदों ने जहां जोन नोटिफाई ना किये जाने को लेकर दिल्ली सरकार पर वार किए तो वहीं विपक्षी पार्षदों ने नए जोन बनाने को बेमतलब और फिजूलखर्ची बताते हुए बीजेपी को घेरा. हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा. जोन नोटिफिकेशन में देरी को लेकर सदन में दिल्ली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया.

मेयर प्रीति अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जानबूझकर जोन नोटिफिकेशन की फाइल दबा कर बैठी है. सदन की बैठक में भी जब बीजेपी पार्षदों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरु किया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए. आप पार्षदों ने कहा कि बीजेपी के मन मे खोट है इसलिए विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर फ़िज़ूलख़र्ची का प्रस्ताव बना कर दिल्ली सरकार को भेज दिया गया. यहां तक कि किसी को इसकी भनक भी नही लगने दी. मेयर प्रीति अग्रवाल के मुताबिक जोन नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण कई अहम समितियों का गठन रुका हुआ है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

वार्डों के लिए 25 लाख का फंड

मेयर प्रीति अग्रवाल ने इस दौरान कमिश्नर पीके गुप्ता को निर्देश दिए कि वह तुरंत हर विधानसभा में वार्डों के विकास के लिए 25 लाख रुपये के पार्षद विकास निधि नाम से प्रावधान बनाएं, क्योंकि जोन के नोटिफाई ना होने से समितियों का गठन रुका हुआ है और पार्षदों को उनके वार्डों में विकास कार्य करवाने में परेशानी उठानी पड़ रही है.