नॉर्थ दिल्ली के मेयर, नॉर्थ एमसीडी में स्थायी समिति के अध्यक्ष और दूसरे एमसीडी नेताओं ने चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाले फंड को लेकर दिल्ली के चीफ सेक्रेचरी अंशु प्रकाश से मुलाकात की.
इस मुलाकात के बाद मेयर आदेश गुप्ता ने बताया कि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नॉर्थ एमसीडी को 1,493.51 करोड़ रुपये की राशि की तुरंत दरकार है, ताकि स्टाफ की सैलरी समेत विकास कार्यों के लिए राशि जारी की जा सके.
नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने बताया कि उन्होंने और अन्य एमसीडी नेताओं ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मांग की कि नॉर्थ एमसीडी को 1,493.51 करोड़ रुपये की देय राशि फौरन जारी की जाए और इस साल अर्बन डेवलपमेंट मद में कटौती को बहाल किया जाए.
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नॉर्थ एमसीडी को देय राशि पूरी तरह जारी नहीं की है, जिससे फंड की कमी अब भी बरकरार है और विकास कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है.
आदेश गुप्ता के मुताबिक दिल्ली में मॉनसून के पहले नालों की सफाई और वेक्टर बोर्न डिसीज (जैसे - डेंगू और मलेरिया) से बचाव के लिए जो काम करना है, उसमें फंड की कमी आड़े आ रही है.
मेयर गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि साल 2017-18 में अर्बन डेवलपमेंट की मद में 480.6 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिसको इस साल घटाकर शून्य कर दिया गया है. इसके चलते पहले से ही आर्थिक बदहाली झेल रही नॉर्थ एमसीडी को दोहरा झटका लगा है. इसका सीधा असर नागरिक सेवाओं पर पड़ेगा और सफाई कर्मियों को समय पर सैलरी देने में फिर कठिनाई आएगी.
इसके अलावा इस मद के तहत चल रही योजनाएं भी ठप हो सकती हैं. इस मुलाकात के दौरान एमसीडी नेताओं ने चीफ सेक्रेटरी को निगम के राजस्व में बढोतरी के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी बताया.