अब दिल्ली सरकार की मोहताज नहीं रहेगी दिल्ली पुलिस

दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने हों या फिर आर्म्स खरीदना हो, अब दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार का मुंह नहीं देखना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के अधिकारों में ये बढ़ोतरी करके दिल्ली की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है.

दिल्ली आजतक के पास गृह मंत्रालय की वो चिट्ठी है, जिसके जरिए उसने एक झटके में दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के सारे अधिकार छीन लिए हैं.

बड़ा मसला यह है कि अब शीला दीक्षित शायद ही कभी दिल्ली पुलिस पर अपना अधिकार फिर से जता पाएं. कानून-व्यवस्था का हवाला देकर पुलिसवालों पर अपना धौंस दिखा पाएं. वैसे तो पहले ही दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार की कम ही सुनती है, लेकिन रहे-सहे अधिकारों को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के हाथों से छीन लिया है.

दिल्ली पुलिस को अब तक अपनी तमाम जरूरतों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जाना पड़ता है, पर अब उन तमाम वित्तीय अधिकारों को भी गृह मंत्रालय ने या तो सीधे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दे दिया है या फिर खुद अपने पास रखे हैं.

गृह मंत्रालय ने चिट्टी लिखकर जिन अधिकारों को दिल्ली के उपराज्यपाल से लेने का फैसला लिया है, उनमें सभी किस्म के गैर योजना खर्च शामिल हैं.

सभी किस्म के आर्म्स को खरीदने का पूरा अधिकार दिल्ली पुलिस के पास रहेगा. दिल्ली पुलिस को अब स्टेशनरी पर भी मनमर्जी के हिसाब से खर्च करने की छूट होगी. टेंट और कपड़ों की खरीद के लिए भी पुलिस को अब किसी का मुंह नहीं ताकना होगा. यहां तक कि सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माने जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की भी खरीददारी अब दिल्ली पुलिस खुद करेगी. पुलिस कमिश्नर अपनी मर्जी से उन अफसरों को भी साल में बीस दफा हवाई सैर करवा सकते हैं, जिन्हें ऐसी यात्रा का अधिकार नहीं है. यानी गृह मंत्रालय ने दिल खोलकर अधिकार पुलिस को दे दिए हैं, लेकिन जानकार इतने अधिकार देने को उचित नहीं ठहरा रहे हैं.

इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल का कहना है कि अधिकार देने के बाद चेक और बैलेंस का भी कोई सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से फिर गड़बड़ी की आशंका ज्यादा होती है.

हालांकि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से अधिकार जरूर छीने हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर के वित्तीय कामकाज पर नजर रखने के लिए मंत्रालय अपना ही एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगा. यानी पुलिस के अधिकारों की कमान अब सीधे नॉर्थ ब्लॉक के पास चली गई है.