ऑड-इवन: 'आप सरकार नहीं मानी तो 8500 निजी कमर्शल वाहन सड़कों से होंगे गायब'

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से ऑड-इवन लागू करने का फैसला किया है. वहीं दिल्ली में ऑड-इवन लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार और एनजीटी में तकरार बढ़ गई है. कोर्ट ने इस नियम की समीक्षा करने का फैसला किया है. साथ ही एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको इस तरह ऑड-इवन को लागू नहीं करने दे सकते, इससे प्रदूषण कम नहीं होना बल्कि और बढ़ेगा. यही नहीं दिल्ली सरकार को अब प्राइवेट ट्रांस्पोर्टर वेहिकल असोसिएशन की ओर से भी चुनौती मिलने जा रही है.

प्राइवेट ट्रांस्पोर्टर वेहिकल असोसिएशन डीटीसी और क्लसटर बसों में फ्री सेवा का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक दिल्ली की सड़कों से प्राइवेट कमर्शल वाहनों को हटा लिया जाएगा. उनका कहा है कि अगर सरकारी बसें फ्री होंगी तो प्राइवेट वेहिकल पर कौन सवारी करेगा. इसी को लेकर दिल्ली सरकार को चिठ्ठी भी लिखी गई है.

अब आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 8600 निजी कर्मशल वाहन चलते हैं. दिल्ली 850 RTV बसें, 400 मेट्रो फीडर बस सेवा, 100 मैक्सीकैब सेवा, 6000 ग्रामीण सेवा, 600 फटाफट सेवा और 650 इको फ्रेंडली सेवा चलती हैं. यह दिल्ली के लोगों का सफर आसान करती हैं, लेकिन असोसिएशन ने सभी वाहनों को हटाने की धमकी भी दे दी है.

प्राइवेट ट्रांस्पोर्टर वेहिकल असोसिएशन के प्रवक्ता श्याम लाल गोला ने मांग की है कि सरकार 1350 बसें जिसमें RTV बसे, मैक्सीकैब सेवा और मेट्रो फीडर सेवा शामिल हैं., उनको डीटीसी स्कीम के तहत लाया जाए. सरकार प्रति किलोमीटर की हिसाब से भुगतान करें ताकि फ्री सेवा से उनका नुकसान ना हो. दूसरे कर्मशल निजी वाहन जैसे ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा और इको फ्रेंडली सेवा को सरकार अनुदान करे, ताकि ऑड इवन में ये भी बड़े स्तर पर सहयोग कर सकें.

डीटीसी खुद कम बसों की संकट से गुजर रही है, जिसमें सिर्फ 4000 के करीब डीटीसी बस और 1600 क्लसटर बसें ही सड़को पर हैं. जरूरत के हिसाब से पहले ही कम हैं. वही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर से 500 बसों की मांग की है, जहां ऑड इवन में सरकार को 500 बसें ज्यादा मिलेगी तो वहीं 8600 निजी वाहन सड़कों से नदारद होंगे, जिससे लोगों की समस्या ऑड इवन के दौरान और बढेगी.

दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड-इवन लागू रहने के दौरान पांच दिनों तक दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा. इन में बसों में क्लस्टर बसें भी शामिल हैं. यह एलान दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है. इस एलान के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क यह है कि लोग मुफ्त सफर के चलते डीटीसी बसों को प्राथमिकता देंगे, जिससे मेट्रो में भी भीड़ कम होगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एलान करते हुए कहा कि हमारा मकसद इस दौरान लोगों को सार्वजनिक परिवहन के प्रति प्रोत्साहित करना है.