दिल्ली में 900 से ज्‍यादा सरकारी रिहायशी इमारतें खतरनाक हालत में: CPWD

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की 900 से ज्‍यादा रिहायशी इमारतों को ‘खतरनाक’ घोषित किया है जबकि अन्य 4480 घर खराब हालत में हैं. सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक संसदीय समिति को दी गई जानकारी के अनुसार इसके बाद मुंबई का स्थान है जहां ऐसे खराब हालत वाले घरों की संख्या 704 के करीब है.

केंद्रीय निर्माण एजेंसी ने खुलासा किया है कि कोलकाता में खराब हालत वाले घरों की संख्या 40 है और नागपुर में ऐसे घरों की संख्या आठ है. राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक घोषित 328 घर मोहम्मदपुर में हैं, जबकि ऐसे अन्य 304 घर कालीबाड़ी मार्ग में हैं जो दिल्ली के बीचोंबीच स्थित हैं. खतरनाक घोषित 90 सरकारी आवास आरामबाग और चित्रगुप्त रोड पर हैं जबकि 70 अन्य प्रोबीन या लांसर रोड पर हैं.

कनाट प्लेस के करीब मिंटो रोड परिसर में 67 और कस्तूरबा नगर में 20 मकान खतरनाक घोषित हैं. लोधी कालोनी, लोधी रोड काम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजिनी नगर और एंड्रयूज गंज ऐसी अन्य कालोनिया हैं जहां सरकारी आवासों को खतरनाक घोषित किया गया है.

सीपीडब्ल्यूडी ने संसदीय समिति को यह भी बताया कि लुटियंस बंगला जोन में अधिकतर बंगलों को एक सर्वे में भूकंप रोधी नए मानकों के अनुसार असुरक्षित पाया गया है. इन बंगलों में मंत्री, सांसद और जानी-मानी हस्तियां रहती हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जानकारी है और इन बंगलों का चरणबद्ध तरीके से पुन: विकास शुरू करने का प्रस्ताव है.

सीपीडब्ल्यूडी ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का भी ब्यौरा दिया है. समिति की रिपोर्ट पिछले सप्ताह संसद में पेश की गयी थी.

इस जानकारी के अनुसार दिल्ली में करीब 2,28,050 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है और मुंबई में यह आंकड़ा 24,390 वर्ग मीटर है. कोलकाता में, दो जमीनों पर अवैध कब्जा है जिसका क्षेत्र 53,917 वर्ग मीटर है. इसी प्रकार सिक्किम में 2100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है.

हिमाचल प्रदेश में सीपीडब्ल्यूडी की करीब 2274 वर्ग मीटर जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है. इसी प्रकार केरल के कोच्चि और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सीपीडब्ल्यूडी की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं. सीपीडब्ल्यूडी ने संसदीय समिति को बताया कि 29 जुलाई 2013 की स्थिति के अनुसार कुल 3,10,818.95 वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे में है.