दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना और दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार दिव्यांग नागरिकों और वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन देती है.अभी तक पेंशन से जुड़ी जानकारी लेने के लिए सभी नागरिकों को सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब पेंशन योजना से जुड़े लोगों को केजरीवाल सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है.
अब दिल्ली में पेंशन धारकों को अपनी पेंशन की जानकारी लेने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है जिसके जरिए पेंशनर्स घर बैठे ही अपनी पेंशन की पूरी स्थिति जान सकेंगे.
समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन का इंतजार उन्हें हमेशा रहता है, ताकि वह अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें. इसलिए वे अपनी पेंशन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अक्सर सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाते हैं. ऐसे में बुजुर्गों और दिव्यांगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग जल्द ही पेंशन ऐप लॉन्च करेगा.
मोबाइल ऐप बताएगा कब आएगी आपकी पेंशन :
दिल्ली के बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर बैठे ही उनकी पेंशन की जानकारी देने के लिए समाज कल्याण विभाग जल्द ही पेंशन ऐप लॉन्च करने जा रहा है.अब पेंशनर्स को अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल होगी. पेंशन किस दिन आएगी और कितना समय लगेगा यह जानकारी भी मोबाइल ऐप पर मिलेगी.
साथ ही, दिल्ली के बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समाज कल्याण विभाग हर जिले में कमेटी का गठन करेगा. पेंशन धारकों की सहायता के लिए हर जिले में जिला सुविधा-सह-शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी जिसका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पेंशन धारक को डोरस्टेप असिस्टेंस यानी घर-घर जाकर सहायता मुहैया कराई जाए.
दिल्ली में 4.5 लाख बुजुर्गों को मिलती है पेंशन
दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े 4.5 लाख से अधिक बुजुर्गों को दिल्ली सरकार पेंशन देती है. जिसमें 60 से 69 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों को 2 हजार रुपये प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है. इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को प्रति माह 500 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार 1.5 लाख दिव्यांगजनों को भी 2,500 रुपये मासिक पेंशन देती है.