ऑड-इवन फार्मूला नजदीक आते ही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की मांग बढ़ी

दिल्ली में ऑड-इवन फॉर्मूले के नज़दीक आते ही लोग पीयूसी यानि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने प्रदूषण जांच केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट साथ में रखना अनिवार्य है लेकिन ऑड-इवन योजना के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की संभावना को देखते हुए ऐसे लोग भी जांच केंद्रों पर पहुंच रहे हैं जो अब तक पीयूसी सर्टिफिकेट को गंभीरता से नहीं लेते थे.

क्या होता है पीयूसी?
पीयूसी यानि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यह इस बात की तस्दीक करता है कि गाड़ी का प्रदूषण स्तर तय मानको के अनुरूप है. इन दिनों प्रदूषण जांच केंद्रों पर लोगों की भीड़ जमा है. लोगों का मानना है किसर्टिफिकेट लेने से वो जुर्माने से बचेंगे तो वहीं दिल्ली की हवा भी साफ होगी..

पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य.
राजधानी दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य है, बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते पाए जाने पर चालक को 1 हज़ार रुपये का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है. लेकिन ईवन ऑड योजना के दिनों में पुलिस ने जिस तरह से सघन चैंकिग की बात की है उससे चालकों को इस बात का डर सता रहा है कि बिना पीयूसी पकड़े जाना जेब पर काफी भारी पड़ सकता है और इसलिए वो प्रदूषण जांच केंद्रों पर पहुंच रहे हैं खुद जांच केंद्रों पर काम करने वाले भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं..

1 जनवरी से होगी जांच में तेजी
पहली जनवरी से पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच में भी तेजी आएगी. कम से कम 1000 और पीयूसी सेंटर बनाए जाएंगे. कुल मिलाकर सरकार की तैयारी तो पूरी दिख रही है लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एक तारीख से सड़क पर सूरते-हाल क्या होगा..

ऑड-इवन नियम के लिए गांधीगिरी
दिल्ली को प्रदूषणमुक्त करने के लिए पहली जनवरी से लागू होने जा रहे ऑड-इवन नियम लागू करने के लिए दिल्ली सरकार गांधीगीरी करने जा रही है. दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार के वॉलंटियर 15 जनवरी तक गांधीगीरी करेंगे. ऑड - इवन नियम तोड़ने वाले को देंगे गुलाब का फूल देंगे..

वकीलों, डॉक्टरों और कारोबारियों ने मांगी छूट
दिल्ली के वकीलों, डॉक्टरों और कारोबारियों ने अपने काम और जिम्मेदारियों का हवाल देकर ऑड-इवन में छूट मांगी है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है. डॉक्टरों का तर्क है कि मरीजों को देखने जाना उनका पहला दायित्व है और इस नियम के चलते वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे. वकीलों ने तर्क दिया है कि वो इस नियम के चलते कोर्ट जाकर अपने मुवक्किलों की जमानत याचिका या केस फाइल नहीं कर पाएंगे..

गोपाल राय ने बस्सी को बुलाया
सूत्रों के मुताबिक गोपाल राय ने पुलिस कमिश्नर बस्सी से फोन पर बात की और उनसे मिलकर ऑड-इवन फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए कहा. बस्सी और परिवहन मंत्री के बीच शाम को 6 बजे सचिवालय में बैठक हो सकती है.

31 दिसंबर को रिहर्सल
नया फॉर्मूला लागू करने के लिए 31 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य चौराहों पर रिहर्सल भी होगा. गोपाल राय ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इसे मिलकर ही लागू किया जा सकता है..