Coal Crisis: 'बकाये का विवाद बाद में सुलझाएं', कोयले की किल्लत पर केंद्र गंभीर, Electricity Act का सेक्शन 11 लागू

Power and Coal Crisis: भयंकर गर्मी के बीच बिजली संकट बढ़ता जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने ऊर्जा एक्ट का सेक्शन 11 (Electricity Act Section 11) लागू कर दिया है. Electricity Act का सेक्शन 11 लागू होने के बाद अब पावर प्लांट, राज्यों, Gencos (बिजली पैदा करने वाली कंपनियों) पर कई तरह के नियम लागू होंगे. ये नियम फिलहाल 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा.

गर्मी की वजह से देश में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. बिजली की कुल खपत में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. घरेलू कोयले की आपूर्ति के बावजूद उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है. इस वजह से अब केंद्र सरकार ने Electricity Act Section 11 लागू किया है.

केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला इंपोर्ट करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ-साथ किसी भी पेमेंट, बकाया संबंधित विवाद को बाद में सुलझाने की सलाह दी गई है.

Electricity Act Section 11 के क्या प्रावधान हैं

• सभी Imported Coal आधारित पावर प्लांट को 100% क्षमता के साथ उत्पादन करने को कहा 
• बिजली को पहले PPA वाले राज्यों को सप्लाई करना होगा, बची बिजली पावर एक्सचेंज पर बेच सकते हैं 
• अगर Gencos का कई Discoms के साथ PPA एग्रीमेंट है तो पहले मांग के आधार पर सप्लाई करें, फिर राज्य को दें. उसके बाद पावर एक्सचेंज में बेच सकते हैं.
• सभी राज्यों और Gencos को Blending के लिए कम से कम 10% कोयला आयात करने के लिए बोला गया है.
• महंगे कोयले और उसके भुगतान के लिए केंद्रीय कमेटी फैसला लेगी 
• Discoms को पावर प्लांट के पेमेंट साप्ताहिक आधार पर करने के निर्देश दिये गए हैं.

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