आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लीगल नोटिस भेजा है. ये लीगल नोटिस राफेल विमान सौदे को लेकर हुई तथाकथित गड़बडियों पर रक्षा मंत्री को भेजा गया है. संजय सिंह ने इस नोटिस में रक्षा मंत्री से पूछा है कि 126 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की डील सरकार ने कैंसिल करके सिर्फ 36 राफेल फाइटर जेट लेने का फैसला क्यों लिया.
सांसद संजय सिंह ने अपने वकील धीरज कुमार के माध्यम से भेजे गए लीगल नोटिस में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा है कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता क्यों किया गया. और क्यों रिलायंस जैसी उस कंपनी को राफेल का सौदा कराने में भूमिका दी गई, जिसके पास रक्षा उपकरणों को बनाने का अनुभव जीरो है. आखिर क्यों रिलायंस जैसी कंपनी को चुना गया, जिसका रक्षा के क्षेत्र में अनुभव है ही नहीं. क्यों एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने राफेल का पुराना सौदा रद्द किया.
रक्षा मंत्री को भेजे गए लीगल नोटिस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं. लीगल नोटिस में पूछा गया है कि राफेल के एक जेट को खरीदने का खर्चा जब 526 करोड़ था तो इसको बाद में बढ़ी हुई कीमत पर 670 करोड़ में खरीदने की डील क्यों की गई. क्यों अतिरिक्त करोड़ों रुपये राफेल को खरीदने में सरकार ने खर्च किए गए. जो कि आम लोगों की मेहनत का पैसा था.
बता दें कि लीगल नोटिस में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय 2015 में 126 राफेल खरीदने को रद्द करने वाले फैसले को वापस लें. इसके अलावा साल 2016 सितंबर में रफेल फाइटर जेट को खरीदने के फैसले को सरकार वापस ले. इसके अलावा रिलायंस को राफेल को खरीदने के सौदे से हटाया जाए. लीगल नोटिस में संजय सिंह ने मांग की है कि फ्रांस की सरकार से 2016 में किए गए समझौते को वापस लेकर 2015 में किए गए सौदे पर अमल किया जाए.