फसलों के जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर 4 राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर तलब

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान के रेजिडेंट कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने पूछा कि क्रॉप बर्निग को लेकर इनके पास क्या तैयारी है.

वही दिल्ली सरकार ने कोर्ट में पिछले 5 सालों के सैटेलाइट तस्वीरों की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब की तरफ से क्रॉप बर्निग को लेकर उठने वाले स्मॉग से सबसे ज्यादा दिल्ली प्रभावित होती है.

वही दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति में लोगों की जीने की आयु सीमा 5 साल कम हो जाती है. जिसमें बच्चे और बुजुर्गो के सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है.

पिछली सुनवाई के दौरान भी वायु प्रदूषण को दिल्ली में कम करने को लेकर हाई कोर्ट ने कहा था कि दीवाली के बाद फ़सल कटनी शुरू हो जाएगी और फिर उसे खेतों मे ही जला दिया जायेगा. दिल्ली के बाहर के प्रदेशों से आने वाला प्रदूषण फिर दिल्ली को प्रदूषित करे उससे पहले केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को राज्यों के साथ मिलकर इसे रोकने के लिए क़दम उठाये जाए. हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश से आने वाला प्रदूषण दिल्ली की आबो हवा पर असर डालता है.

हाई कोर्ट ने कहा कि जब फ़सल को जलाना बैन है तो फिर आखिर किसान फसलों को क्यों जला रहे हैं. और राज्य सरकारों से केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड क्यों सख्ती से इस आदेश का पालन नहीं करा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि ये ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है.

कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए फ़सल को जलाना सबसे सस्ता और सरल उपाय है. सरकार क्यों उन्हें कोई और वैकल्पिक उपाय नहीं दे रही है. कोई सब्सिडी सरकार उन्हें दे सकती है या फिर उन पर जुर्माना लगाये जिससे जिससे वो ख़ुद ही खेत में फ़सल न जलाये. हाई कोर्ट दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर सभी पक्षों से कोर्ट ये ज़वाब जानना चाहता है कि आखिर क्रॉप बर्निंग को कैसे रोका जा सकता है. 6 अक्टूबर को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा कुछ दिन पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी फसलों को खेतों में जलाने को लेकर बैन लगा चुका है. लेकिन उसके बाद भी दिल्ली से जुड़े राज्यों मे क्रॉप बर्निंग पर लगाम नहीं लगायी जा सकी है.