संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगा महापंचायत, लाखों किसानों के जुटने का आह्वान
SKM के नेताओं ने रविवार को एक बैठक की. इसमें कृषि आय को कम करने और कॉर्पोरेट लाभ के लिए खेत, वन और प्राकृतिक संसाधनों को छीनने जैसे मुद्दों को उठाया गया. SKM का कहना है कि कृषि में बढ़ती लागत और फसल के लिए लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण 80% से अधिक किसान कर्ज में डूब चुके हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं.
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संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) 20 मार्च, 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करेगा. इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से लाखों किसानों के दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया गया है. SKM के नेताओं ने रविवार को एक बैठक की. इसमें कृषि आय को कम करने और कॉर्पोरेट लाभ के लिए खेत, वन और प्राकृतिक संसाधनों को छीनने जैसे मुद्दों को उठाया गया.
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जमा से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी
रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सोमवार यानी 20 मार्च को यात्रियों और सभी वाहनों को रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों, विशेष रूप से जवाहर लाल नेहरु मार्ग से दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक तक की सड़कों से बचने की सलाह दी गई है. इन रूट्स पर जाने से भारी जाम में फंस सकते हैं.
20 मार्च के महापंचायत में इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर सी2+50 प्रतिशत के फार्मूला के आधार पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लाया और लागू किया जाए.
2. SKM के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति और इसका घोषित ऐजेंडा किसानों की मांगों के विपरीत है. उनकी मांग है कि इस समिति को रद्द कर, एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए एमएसपी पर एक नई समिति को गठित किया जाए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा वादा किया गया था.
3. SKM का कहना है कि कृषि में बढ़ती लागत और फसल के लिए लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण 80% से अधिक किसान कर्ज में डूब चुके हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं. ऐसी स्थिति में, संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसानों के लिए कर्ज मुक्ति और उर्वरकों सहित लागत कीमतों में कमी की मांग करता है.
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4. SKM ने बैठक में कहा कि संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ भेजे गए बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए. केंद्र सरकार ने एसकेएम को लिखित आश्वासन दिया था कि मोर्चा के साथ विमर्श के बाद ही विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा. लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसे बिना किसी चर्चा के संसद में पेश कर दिया. संयुक्त किसान मोर्चा कृषि के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली की मांग को फिर दोहराता है.
ये मांग भी शामिल
लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बाहर किया जाए और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.
किसान आंदोलन के दौरान और लखिमपुर खेरी में शहीद और घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने के वादे को सरकार पूरा करे. SKM इसके अलावा और कई अन्य मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करेगा.
