दिल्ली विधानसभा में SC/ST एक्ट में बदलाव का विरोध, BJP के खिलाफ AAP ने की नारेबाजी

एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक में हंगामा हो रहा है. दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है. चर्चा के दौरान 'आप' विधायकों ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार को जमकर घेरा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि,'आम आदमी पार्टी SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति में SC/ST समाज के आंदोलन के साथ है. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए देश के जानेमाने वरिष्ठ वकीलों को लगाए व एक्ट की जरूरत और उसकी मूलभावना को संरक्षित रखा जाए.'

दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर सदन में चर्चा शुरू की और सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग रखी. राखी बिड़लान ने कहा कि दलित वर्ग अधिकार के लिए सड़क पर है. यह बेहद दुःखद है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट 1979 में बदलाव के लिए आदेश जारी कर दिया है. बिड़लान ने सदन में सवाल उठाया कि क्या किसी गरीब दलित के पास इस बात की हिम्मत होगी कि किसी सवर्ण के द्वारा कहे जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का सबूत रख पायेगा?

विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक नितिन त्यागी ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत बंद के असफल होने का मैसेज मोबाइल पर भेज रही है. इस दौरान AAP विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ सदन में जमकर नारेबाज़ी की. 'आप' विधायक विशेष रवि ने चर्चा के दौरान सदन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस मामले में चुप्पी न साधें. साथ ही इस समाज से जुड़े लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इस पर अपनी राय रखें.

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने सदन में तीखे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया. संदीप कुमार ने कहा कि हमारे समाज पर उत्पीड़न हुआ तो हम सड़क पर भी आएंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला निंदनीय है. मैं कल काली पट्टी बांधकर विधानसभा के विरोध करूंगा. बीजेपी की सोच गलत है, हमें सिर्फ आम आदमी पार्टी से उम्मीद है.

चर्चा के दौरान सदन में मौजूद इकलौते मंत्री राजेंद्र गौतम बाबा भीमराव अंबेडकर का बैज लगाकर पहुंचे. सदन में जवाब देते हुए गौतम ने कहा कि देश आजाद होने के बाद भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है. दिल्ली में जातिगत उत्पीड़न अब भी जारी है. एक दलित अफसर को कैबिनेट सेक्रेटरी बनने से रोक दिया गया था. राष्ट्रपति को दलित कहना कहां तक सही है? रोहित वेमुला को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया और प्रताड़ित होकर रोहित ने आत्महत्या भी कर ली थी. SC/ST एक्ट में बदलाव के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.

'आप' विधायक मदन लाल ने सदन में कहा कि,'छुआछूत की प्रथा इस देश में खत्म की गई थी. आज समय बदल रहा है, कानून का दुरुपयोग भी होता है. कमांडो सुरेंद्र पर जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. बीजेपी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देने में कमी छोड़ी है. अरविंद केजरीवाल से अपील है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करना चाहिए.'

विधानसभा में मौजूद बीजेपी विधायकों ने एससी/एसटी एक्ट के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी विधायकों के प्रस्ताव का समर्थन किया. बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान ने सदन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम विरोध करते हैं. बीजेपी ने इसका विरोध किया है और सदन में राखी बिड़लान के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं. नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी सदन में SC/ST एक्ट में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा दिल्ली सरकार को आदेश दे कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए. विजेंद्र गुप्ता ने यह भी सवाल उठाया कि इतने अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं.