सीलिंग पर SC जाएगी MCD, तीनों MCD के सत्र में हुआ जोरदार हंगामा

सीलिंग को लेकर बुलाये गए तीनों एमसीडी के सत्र में आज ज़ोरदार हंगामा हुआ. हंगामे के कारण सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन इसी हंगामे के बीच एमसीडी ने प्रस्ताव पारित किया है कि वो सीलिंग पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे.

आपको बता दें कि दिल्ली में 22 दिसम्बर से सीलिंग जारी है और कई दुकानों और बेसमेंट को अब तक सील किया जा चुका है. सीलिंग भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति के आदेश पर हो रही है, लेकिन सीलिंग पर व्यापारियों का सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी को झेलना पड़ रहा है. इसी गुस्से को कम करने के लिए तीनों एमसीडी ने शनिवार को कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. दिल्ली में काॅमर्शियल एवं रिहायशी उपयोग के लिये भवनों एक समान एफ.ए.आर. लागू किया जाये.

2. दिल्ली की सभी संपत्तियों पर लगने वाला कमर्शियल कन्वर्जन चार्ज केवल 10 वर्षों तक ही लिया जाये और जिन लोगों ने एकमुश्त देने की योजना में जमा कर दिया है, उन्हें आगे कन्वर्जन चार्ज से मुक्त कर दिया जाये.

3. दिल्ली सरकार शेष 351 सड़कों के व्यवसायिक नोटिफिकेशन के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करे.

4. बेसमेंट को नियमिति एफ.ए.आर. में लाया जाये और उसके व्यवसायिक उपयोग की नियमानुसार मंजूरी दी जाये.

5. दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ कॉलोनियों के लिये संशोधित 22274 रू. प्रति वर्ग मीटर कन्वर्जन चार्ज को केटेगरी वाइज निश्चित किया जाये.

6.  उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार आज निगमों द्वारा पारित प्रस्ताव को अविलंब केन्द्र सरकार को प्रेषित करें और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार से अनुरोध करें कि वह सभी संबंधित निकायों की ओर सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली में सीलिंग 6 माह तक रोकने लिये अनुरोध करें.

हंगामेदार रहा सदन

तीनों एमसीडी का संयुक्त सत्र बेहद हंगामे भरा रहा. आम आदमी पार्टी ने सीलिंग पर केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है. नेता विपक्ष राकेश कुमार ने संयुक्त सदन को नौटंकी करार दिया और कहा कि बीजेपी यदि वाकई गम्भीर है तो सीलिंग को केंद्र सरकार से अध्यादेश पारित कर के रुकवाए. वहीं कांग्रेस ने सदन में हुए हंगामे को आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नूराकुश्ती बताया और कहा कि दोनों ही पार्टियां दिल्ली में हो रही सीलिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं.

संसद में रखेंगे सीलिंग का मुद्दा

वहीं शनिवार को दिल्ली बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और दिल्ली बिजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी 29 जनवरी से प्रारम्भ होने वाले बजट सत्र में दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं को उठायेंगे. एफएआर बढ़ाये जाने, कन्वर्जन चार्ज दरों को पुनः अधिसूचित करने, मास्टर प्लान में अपेक्षित संशोधन करने और सीलिंग पर 6 माह की रोक की मांग करेंगे.