आम आदमी के लिए 'खास' होगा शीला का बजट?

इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बुधवार को सालाना बजट पेश करते हुए आम आदमी पर नए करों का बोझ डालने से बचेंगी. मुख्यमंत्री लगातार तीसरे साल दिल्ली का सालाना बजट पेश करेंगी.

बिजली दरों में वृद्धि के लिए चौतरफा आलोचना झेल रहीं दीक्षित संभवत: सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान कर सकती हैं. ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट से कम है उन्हें सरकार एक रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दे रही है. सूत्रों का कहना है कि इस सब्सिडी की सीमा को बढ़ाकर 300 यूनिट किया जा सकता है.

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सामाजिक क्षेत्र तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर ध्यान देंगी. संभवत: वह कुछ लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती हैं.

कांग्रेस ने पिछले साल नगर निगम चुनावों में हार की प्रमुख वजह 1,600 अनधिकृत कालोनियों से समर्थन न मिलना बताई थी.

ऐसे में सरकार इन कालोनियों में ढांचागत विकास के लिए उल्लेखनीय राशि का प्रावधान कर सकती है. एक मंत्री ने कहा, ‘अनधिकृत कॉलोनियों का विकास बजट की मुख्य प्राथमिकता होगा.’