दिल्ली में बिजली से चलेंगी बस और कारें- अरविंद केजरीवाल

दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में ई-रिक्शा चालकों को सब्सिडी के सर्टिफिकेट बांटने की शुरुआत की. इस दौरान शनिवार को 6 हजार ई-रिक्शा चालकों को सब्सिडी दी गई, जिसमें हर चालक को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे.

केजरीवाल सरकार ने कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि ई-रिक्शे की वजह से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है. इसके साथ ही ई-रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अच्छा उदाहरण बने हैं. इस सब्सिडी के लिए केजरीवाल सरकार ने आधार कार्ड से एकाउंट लिंक किया है, ताकि कोई चालक दो बार इसका फायदा न उठा सके. इस कार्यक्रम के अंत में अरविंद केजरीवाल ने महिला ई रिक्शा चालकों को सब्सिडी का सर्टिफिकेट भी सौंपा.

इंदिरा गांधी स्टेडियम के भीतर ई-रिक्शा चालकों को इकट्ठा किया गया था, जहां अपनी तारीफ में सरकार ने चालकों से जमकर नारे भी लगवाए. इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली में जबसे 'आप' सरकार आई है, प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है. धुएं से परेशान होकर ठंड के मौसम में बच्चों को मास्क लगाना पड़ता था, लेकिन ई रिक्शा चालक प्रदूषण के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही साबित हुए हैं. लोगों के लिए मेट्रो या बस स्टॉप से उतरकर घर जाने के लिए ई रिक्शा मददगार साबित हुआ है.'

सिसोदिया ने इसके साथ ही कहा कि यह लड़ाई प्रदूषण और बेरोजगारी के खिलाफ है. उन्होंने कहा, दिल्ली को शांघाई बनाने की बात की गई, लेकिन जब तक आम आदमी धक्का खाते रहे तो क्या शांघाई और क्या अमेरिका.' सिसोदिया ने ई रिक्शा चालकों को सलाह दी कि वे प्राइवेट स्कूल के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि अब सरकारी स्कूल में पर्याप्त इंतजाम हैं.

वहीं भीड़ देखकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी वाहवाही लूटने का कोई मौका नही छोड़ा. ई रिक्शा चालकों से केजरीवाल ने पहले तो पूछा कि क्या सब्सिडी मिलने से वे खुश हैं? जबाव में चालकों के नारे सुनकर केजरीवाल ने दोबारा कहा कि 'आपकी खुशी देखकर मेरा एक किलो खून बढ़ गया.'

सीएम केजरीवाल ने चालकों से अपील की है कि वे 22 जुलाई तक बैंक एकाउंट नंबर, लाइसेंस और कैंसिल चेक परिवहन विभाग में जमा कर दें, ताकि बाकी लोगों को भी 31 जुलाई तक सब्सिडी मिल सके.

केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा, 'अगर परिवहन विभाग में भीड़ होती है तो ई रिक्शा चालक विधायक के पास कागज जमा कर सकते हैं. सारे विधायकों की ड्यूटी लगा दी जाएगी. इसके अलावा 31 जुलाई के बाद जैसे-जैसे कागज आते रहेंगे, सब्सिडी मिलती रहेगी.' उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन, बिजली या बैटरी से चलना चाहिए. इसलिए आने वाले वक्त में बसें और कार भी बिजली पर चलेंगी.