BJP का दिल्ली सरकार पर निशाना- नई एक्साइज नीति युवाओं के खिलाफ, बढ़ेंगी आपराधिक घटनाएं

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राज्य सरकार की नई एक्साइज नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज नीति न सिर्फ युवाओं के खिलाफ है बल्कि यह समाज में अपराध को भी बढ़ावा देने वाली है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है और साथ ही उन्होंने शराब की दुकानों को देर रात तक खोलने की अनुमित भी दे दी है. यह सभ्य समाज के लिए काफी घातक साबित होगा. इससे ना सिर्फ हिंसा और अपराध के मामले बढ़ेंगे बल्कि कम उम्र में शराब पीने वालों की संख्या भी बढ़ेगी जिससे कई  घर तबाह होने के मुहाने पर खड़े होंगे.

गुप्ता ने कह कि केजरीवाल सरकार को अपनी इस नई नीति में बदलाव करना चाहिए और शराब पीने की न्यूनतम उम्र सीमा में फेरबदल नहीं करना चाहिए. अगर केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं करती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतकर इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

आप सरकार पर एमसीडी बजट की कटौती का आरोप

उधर, पिछले कई दिनों से दिल्ली के निगम मुख्यालय समेत अलग-अलग जोन्स में हड़ताली सफाईकर्मचारी, शिक्षकों और कर्मचारियो को उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपए निगम को देने की घोषणा की. लेकिन ये खुशी तब काफूर हो गई जब घोषणा के कई दिन बीतने के बाद भी निगम तक पैसा नही पहुंचा. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर्मियों की सैलरी का वार्षिक बजट 2,196 करोड़ रुपये हैं जबकि साल 2019-2020 में केजरीवाल सरकार ने मात्र 144 करोड़ रुपये दिए हैं.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम कर्मियों की सैलरी का वार्षिक बजट 4,000 करोड़ रुपये हैं जबकि दिल्ली सरकार ने साल 2019-2020 में सिर्फ 1,561 करोड़ रुपया दिया है. इसी प्रकार से दक्षिण दिल्ली नगर निगम कर्मियों की सेलरी का वार्षिक बजट 3,000 करोड़ रुपये हैं जबकि पिछले साल केजरीवाल सरकार केवल मात्र 416 करोड़ रुपये दिए हैं. आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार को 13,000 करोड़ रुपये निगम को देना है जिसको रोककर वो दिल्ली वालों से बदला ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने निगम में भाजपा को जिताया है. आदेश गुप्ता ने कहा कि एक तरफ अरविन्द केजरीवाल कानून और नियमों के मुताबिक भी निगम कर्मियों के हक़ का पैसा नहीं दे रहे हैं जबकि दूसरी तरफ अब तक हज़ारों करोड़ रुपये केवल अपना चेहरा चमकाने में प्रचार पर खर्च कर चुके हैं.

आप का दावा झूठा: राजदत गहलोत

स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत गहलोत ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं पीडब्लूडी मंत्री सतेंद्र जैन द्वारा गुरुवार को 938 करोड़ रुपये जारी करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक दक्षिणी निगम को कोई पैसा नहीं मिला है. दिल्ली सरकार ने यह भी नहीं बताया कि किस निगम को कितना हिस्सा मिलेगा. उन्होंने कहा कि अगर यह राशि केवल वेतन अदायगी के लिए है, तो अनुदान (ग्रांट इन एड) की तीसरी किस्त कब दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को और वेतन देने में सहायता मिलेगी.

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