स्मॉग से त्रस्त हुई दिल्ली, मेट्रो किराया घटाने की सिफारिश

दिल्ली की हवा क्या जहरीली हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की मेट्रो किराए में वृद्धि को लेकर किए गए विरोध को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिल गया. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास के तहत दिल्ली मेट्रो से किराए में कमी करने को कहा है.

SC द्वारा नियुक्त समिति ने दिल्ली मेट्रो से अगले दो दिनों के लिए फेरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है. साथ ही वाहनों की पार्किंग शुल्क चार गुना करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को इस सीजन की पहली घनी धुंध दिखी, जो बुधवार को और गंभीर हो गई. धुंध के चलते राजधानी और आस-पास के इलाकों में पांचवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बच्चों के खुले मैदान में खेलने पर रोक लगा दी गई है.

इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली के लिए सामान नहीं लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है.

सम-विषम पर तैयार रहे दिल्ली सरकार

ईपीसीए ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की और पिछले साल की तरह इस बार भी सम-विषम यातायात योजना के लिए फिर से तैयार रहने का आदेश दिया. इसके अलावा समिति ने निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के प्रयास के तहत दिल्ली मेट्रो से तत्काल अपनी मेट्रो के फेरे बढ़ाने, ज्यादा कोच लगाने व इस अवधि के दौरान पीक ऑवर में किराया कम करने को कहा है.

उपाय न अपनाने वाली कंपनियों पर जुर्माना

ईपीसीए ने यातायात पुलिस से यातायात कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी कहा है. ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल ने सरकार को गंभीर श्रेणी के तहत ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान के तहत सारे उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने के त्वरित आदेश भी दिए.

इसके अलावा धूल नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय न अपनाने वाली निर्माण कंपनियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है.

प्रदूषण पर रोकथाम के लिए अन्य उपाय

ईपीसीए ने साथ ही राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सभी ईंट भट्ठों, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट्स को बंद करने व धूल नियंत्रण के उपाय न अपनाने वाली सड़क निर्माण एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालिक योजना लंबे समय के लिए विकल्प नहीं हो सकती और वायु प्रदूषण के लिए निर्णायक फैसला लेने होंगे.

ईपीसीए ने स्कूलों को खुले मैदान में होने वाली गतिविधियां रोकने का भी सुझाव दिया है.

दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की वजह से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और धुंध एवं प्रदूषण के चलते लोग श्वांस एवं एलर्जी की समस्याएं होने की शिकायत करने लगे हैं. पर्यावरण मंत्रालय के स्वास्थ्य सलाह में भी कहा गया है कि मौजूदा प्रदूषण की स्थिति की वजह से सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. इसका प्रभाव स्वस्थ लोगों पर भी पड़ सकता है.