'जनता से स्टडी कराने की जरूरत कि दिल्ली को उपराज्यपाल चाहिए भी या नहीं', सिसोदिया ने बोला हमला

दिल्ली में सरकार बनाम एलजी की जुबानी जंग जारी है. ऐसे में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लेकर फिर हमला बोला. उन्होंने एलजी पर असंवैधानिक तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा करने का आरोप लगाया. मनीष सिसोदिया का आरोप है कि एलजी दादागिरी कर रहे हैं. उन्होंने प्रिंसिपल की नियुक्ति की 244 पोस्ट पर रोक लगाई हुई है. इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, जनता से स्टडी कराने की जरूरत है कि दिल्ली में एलजी की पोस्ट की जरूरत है भी या नहीं. 

मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली के LG ने प्रेस रिलीज के माध्यम से दावा किया कि उन्होंने 126 प्रिंसिपल की नियुक्ति की और दिल्ली सरकार ने नियुक्ति रोकी थी. सिसोदिया ने कहा, LG दफ्तर का बयान झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि सर्विस इनके पास है इसलिए सिस्टम का मजाक बना दिया गया है. LG ने असंवैधानिक तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा किया हुआ है.

केंद्र ने सर्विस डिपार्टमेंट पर किया कब्जा

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सिसोदिया ने कहा कि 2015 में सर्विस डिपार्टमेंट चुनी सरकार के पास था. तब 5 साल से अटके अपॉइंटमेंट करवाए गए थे. इसके बाद केंद्र ने सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया, फिर प्रिंसिपल की नियुक्ति से संबंधित फाइल मंत्री को नहीं दिखाने का काम किया गया. पिछले एक साल में 363 प्रिंसिपल की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ. विधानसभा को सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित जवाब नहीं दिए, LG ने जवाब देने से इनकार किया.

LG ने लगाई नियुक्ति पर रोक

सिसोदिया ने कहा, कल एलजी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके क्लेम किया कि उन्होंने सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है. एलजी ऑफिस का यह बयान झूठ का पुलिंदा है. इन्होंने सिस्टम का मजाक बनाकर रखा हुआ है क्योंकि सर्विसेज़ पर असंवैधानिक तरीक़े से केंद्र और एलजी ने क़ब्ज़ा कर रखा है. अगर ऐसा न होता तो आज हर स्कूल में प्रिंसिपल होता, हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं.

सिसोदिया ने एलजी पर बोला हमला

दिल्ली की जनता सरकार चुनती है केजरीवाल की लेकिन सर्विसेज पर इन्होंने कब्जा कर रखा है. इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, प्रिंसिपल की नियुक्ति की. जब हमारी सरकार बनी तब 2015 में सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास था. 2015 में 370 प्रिंसिपल के पोस्ट का प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा, उसके बाद इन्होंने गलत तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया. उसके बाद कोई भी फाइल बिना हमें दिखाए यूपीएससी को ऐसे-ऐसे जवाब दिए, जिससे यूपीएससी संतुष्ट नहीं हुआ. दो साल पहले मैंने इन्फॉर्मल तरीके से अधिकारियों से मिलकर यूपीएससी से संपर्क करके 363 प्रिंसिपल की नियुक्ति का रास्ता साफ कराया. लेकिन उन 370 प्रिंसिपल की नियुक्ति के मामले में एलजी ने कभी भी यूपीएससी को ठीक से जवाब नहीं दिया. सिसोदिया ने कहा, सर्विस डिपार्टमेंट को फंड विधानसभा के जरिए जाता है, लेकिन विधानसभा में सवाल पूछा जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि एलजी ने मना किया है सर्विस डिपार्टमेंट का जवाब देने से.

'244 स्कूलों को प्रिंसिपल्स की जरूरत'

370 पोस्ट का मामला पुश करके जब हमने अधिकारियों के जरिए LG के पास भिजवाया, तो उन्होंने 370 में से 126 को तो आगे बढ़ाया, लेकिन ये नहीं बताया कि 244 क्यों रोक दी है. ये कहकर कि 5 साल से पोस्ट नहीं भरी गई है, तो इसकी स्टडी कराओ. सिसोदिया ने आगे कहा, LG साहब इन 244 स्कूलों में भी प्रिंसिपल्स चाहिए. इन स्कूलों में वाईस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है. दादागिरी करके ऐसे किया जा रहा है. अगर सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास होता तो बहुत पहले ही नियुक्ति हो चुकी होती. एलजी से अपील करता हूं कि रोकने के ये बहाने मत बनाइए. यह बच्चों के भविष्य का मामला है. अवैध कब्जा करके ही उन्होंने पूरी सरकार के कामों को रोक रखा है.