दिल्लीः विपक्ष ने की मोहन गार्डन हादसे की न्यायिक जांच की मांग

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मांग की है कि मोहन गार्डन हादसे की न्यायिक जांच हो. गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मांग की है कि वे मोहन गार्डन में मकान गिरने से हुई मौतों की न्यायिक जांच कराएं.

हताहतों को मुआवजा दे केजरीवाल सरकार
गुप्ता ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवज़ा भी तुरंत दिए जाने की मांग की है, क्योंकि ये हादसा सरकारी एजेंसियों की लापरवाही से हुआ. उन्होंने सरकार से यह मांग भी की है कि दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों , झुग्गी बस्तियों और वाल्ड सिटी का व्यापक सर्वेक्षण कराकर यह पता करें कि दिल्ली में कितने मकान जर्जर हैं, जो बरसात के कारण कभी भी गिर सकते हैं. ऐसे मकानों के निवासियों को वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट करके, मकानों को तोड़ा जाना चाहिए, ताकि कोई हादसा न हो और लोग सुरक्षित रह सकें.

एक भी कॉलोनी में सभी बुनियादी सुविधाएं नहीं
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने वादा किया था कि एक साल के अंदर 200 अनाधिकृत कॉलोनियों को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी. इनमें अभी तक बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. केजरीवाल सरकार को सत्ता में आए डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन एक भी कॉलोनी में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं.

उत्तम नगर में मकान ढहने से तीन की मौत
जल बोर्ड ने तय मानकों का पालन न करते हुए हड़बड़ी में उत्तम नगर इलाके में सीवर लाइन डाली है. सीवर लाइन व्यवस्था त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तम नगर के अनेक आवासीय इलाकों के मकानों में पानी भर गया है. समूचे मोहन गार्डन इलाके में इसी कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. इसी कारण वहां मकान गिरा और मां सहित दो बच्चों की मौत हो गई. परिवार का मुखिया अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

नाराज लोगों ने मंत्री सत्येंद्र जैन को बनाया बंधक
गुप्ता ने कहा कि जल बोर्ड की लापहरवाही के कारण मकान गिरा. इसीलिए वहां पहुंचे मंत्री सत्येंद्र जैन का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. स्थानीय जनता का आक्रोश बताता है कि लोगों में ‘आप‘ सरकार के खिलाफ कितना अधिक गुस्सा है.

मोहन गार्डन हादसे के लिए मंत्री-विधायक जिम्मेदार
उत्तम नगर में गलत ढंग से डाली गई सीवर लाइन से होने वाले आगामी खतरों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जल मंत्री कपिल मिश्रा और स्थानीय विधायक को बार-बार सूचना दी कि वे खराब सीवर लाइन को बरसात आने से पहले ही दुरूस्त कराएं. उनकी शिकायतों पर मंत्री, विधायक और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया. इसी कारण मोहन गार्डन में दर्दनाक हादसा हुआ. इसकी सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है.