आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने केंद्र सरकार से मांग की है कि रेस्टोरेंट्स और होटलों में खाने पर लगने वाले 10% सर्विस चार्ज को समाप्त किया जाए, इसके लिए आप ट्रेड विंग ने वित्त मंत्री अरूण जेटली को एक पत्र लिखा है. ट्रेड विंग ने चिट्ठी में केंद्र सरकार के उस बयान का ज़िक्र किया है जहां होटल और रेस्टोरेंट्स में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज को वैकल्पिक बताया गया है.
'आप' ट्रेड विंग के मुताबिक केंद्र सरकार के इस बयान के बाद ग्राहकों और रेस्टोरेंट्स संचालकों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है और इसके कारण आपसी वाद विवाद भी हो सकता
है. अगर केंद्र सरकार को सर्विस चार्ज से ऐतराज है तो इसे वैकल्पिक करने की बजाय इसे बंद करने का फैसला लेना चाहिए था. ट्रेड विंग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि एक अधिसूचना
जारी करके सर्विस चार्ज को समाप्त कर दिया जाए जिससे आम जनता पर भी बेवजह 10% अतिरिक्त सर्विस चार्ज का बोझ नहीं पड़ेगा.
आपको बता दें कि किसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर पहले 10% सर्विस चार्ज, उसके बाद 12.5 % वैट और 40 % हिस्से पर 15 % केंद्रीय सर्विस टैक्स लगता है. 'आप' ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल ने मांग की है कि अगर सर्विस चार्ज खत्म हो जाये तो बिल पर 10% का सीधा बोझ घट जाएगा और इसके साथ ही वैट और सर्विस टैक्स की मद में भी कमी आएगी जिससे बिल और घट जाएगा.